योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन : प्रा.डा. शिवराज अधिकारी

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारका लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले मार्गनिर्देशनसँगै कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना तयार पारेसँगै स्थानीयस्तरका साथै सबै प्रदेशका संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्मा छलफलसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेकाले यस आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रूपमा कार्यान्वयन प्रभावकारितामा सुधार हुनेछ । आयोगले सबै तहमा प्रगति समीक्षा तथा कार्यगत समस्या पहिचानसँगै समाधानमा अग्रसर रहेकाले आर्थिक विस्तारले गति लिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । वार्षिक र आवधिक रूपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिणाम निकाल्न सबै निकायलाई तल्लीन हुन आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुका साथै बहुवर्षीय आयोजनालाई समेत निर्धारित
समयभित्रै सम्पन्न गरेर विकासको प्रतिफल पु¥याउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । योजना आयोग बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अगाडि बढेकाले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आशातीत सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हासिल हुने १७५ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरेको थियो जसमध्ये ५१ वटा सम्पन्न भए भने ९६ वटा जारी अवस्थामा छन् ।

२८ वटाको काम सुरु नै हुन सकेन, जुन यस वर्ष अगाडि बढेकाले आर्थिक विस्तारले तीव्रता पाउनेछ । सबै मन्त्रालय, प्रदेशहरू, स्थानीय तहलगायत सबैले तोकिएको माइलस्टोनअनुसारका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सरकारले नियमित ताकेता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती गर्ने, भन्सार दर वृद्धि गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र व्यापारका क्षेत्रमा अंकुश लगाउन थालेको भए पनि नेपालमा त्यसको धेरै असर हुने छैन । विदेशी निकायसँग सहमति, सहकार्य र एकतासहित नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैअनुसार योजनामा सबै निकायलाई सहभागिता गराइएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्वको कमी, गरिबी रहनुका कारण औद्योगिक नीतिले कृषि क्षेत्रलाई पनि समेट्न नसक्नु एउटा प्रमुख कारक हो ।

यस सम्बन्धमा प्राथमिक वा कृषि क्षेत्र र आधुनिक क्षेत्र टुक्र्याएर विश्लेषण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरको अवस्था हेरेर आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई सामाजिक मापदण्डद्वारा शासित मात्र नभई व्यवसायीकरण गरेर लैजान आवश्यक छ । यसैअनुसार स्थानीय स्तरसँग मिलेर राष्ट्रिय योजना आयोगले
योजनासँगै आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को बजेट निर्माणको काम गरिरहेको छ । आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले कृषिमा कामदारलाई उनीहरूको सीमान्त उत्पादनभन्दा बढी तलब दिन आवश्यक छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि सीमान्त उत्पादनभन्दा बढी तलब दिन राजी नभए औसत उत्पादनका आधारमा पारिश्रमिकको खाँचो छ । जसअनुसार आधुनिक क्षेत्रमा श्रमशक्ति बसाइँ सरेको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयद्वारा प्रकाशित तथ्यांकले प्रस्ट पारिसकेको छ । तसर्थ योजना आयोगले १६औँ योजनामा पनि थानीय स्तरबाट तथ्यांक संकलन गरी अघि बढेकाले कार्यान्वयनमा लाग्दा सहज हुन्छ । कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई व्यवस्थित गर्न बजार सिद्धान्त कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि कृषिमा लगानी बढाएका निजी क्षेत्रबाट पनि पहल भएको छ । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ ।

पछिल्लो समय कृषिकै कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको बबल (फोका) न्यूनीकरण, राजनीतिक स्थिरता र लगानीकर्ताको व्यवहार आएको परिवर्तनले बजारमा सकारात्मक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आर्थिक प्रवचनको मूल सिद्धान्त, विचारधारा र नीति निर्धारणले वैकल्पिक अवधारणालाई प्रश्रय दिने भएकाले स्थानीय स्तरमा रहेका आर्थिक वृद्धिको विरोधाभासलाई उजागर गर्दै स–सानो स्थानमा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै कृषि हो भन्ने मान्यतामा अघि बढिरहेको छ । समाज, स्थानीय स्तर तथा राज्यका अभिन्न अंग नै आर्थिक सिद्धान्त, नीति र कार्यान्वयनका अभ्यास हुन्, जो कृषि उत्पादनसँग जोडिएको छ ।

जसका कारण जटिल आर्थिक घटनाप्रति सर्वसाधारणको बुझाइलाई समृद्ध बनाउन सकिएको छ । वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार, कर प्रशासन, गरिबी, आय वितरणजस्ता मुद्दामा स्थानीय स्तरबाट हुने उत्पादन कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, होम स्टे, पर्यटनलगायत आर्थिक गतिविधि महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजभित्रका विविध चासो र मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्न सबैले आर्थिक वृद्धिका लागि गरेको योगदानको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ ।

आर्थिक नीतिहरूले वाञ्छित एवं अवाञ्छित प्रभाव स्थानीय स्तरमा पर्ने भएकाले १६औँ योजनामा यस्ता प्रभावबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि आर्थिक घटना बुझ्न आवश्यक छ । किनकि यसको वैकल्पिक ढाँचा, विधि र दृष्टिकोण प्रदान गरेर आर्थिक वृद्धि स्थानीय स्तरका कृषि उत्पादनबाट भएको प्रस्ट देखाउन सके कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित हुनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्र एवं आर्थिक नीतिले स्थानीयस्तरमा आर्थिक वृद्धिका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा सबैको दायित्व बढाउँदा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति बढ्छ । आयातमा कमी आई निर्यात बढ्छ भन्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको सहभागिता वृद्धि हुन्छ । त्यति मात्र नभई आर्थिक विकासका लागि भारतीय  रुपैयाँमा भएको निश्चित विनिमयदरमा बजारको प्रकृतिअनुसार परिवर्तनको आवश्यकता छ । नेपाल त्यसतर्फ अघि बढ्न थालेको छ । निश्चित विनिमय दरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा स्थिरता, निश्चितता र पूर्वानुमान प्रदान गर्न सकिएको छैन र लगानी तथा व्यापार विविधीकरण हुन सकेको छैन ।

जसका कारण कृषि उत्पादनसँगै उपभोक्ताको आशाका साथै विप्रेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिँदै जान्छ । पछिल्लो समय नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रवृत्ति र संरचनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको परिवर्तन, कारोबार र सट्टेबाजी क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले आर्थिक वृद्धिमा सहजपन ल्याएको छ । मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको वृद्धिले कामदारको खाँचो पूर्ति गर्न विदेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने स्थिति नेपालमा छ । त्यसैले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय स्तरका समस्यालाई राम्ररी पहिचान गरी स्थानीय स्तरबाटै योजना बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ भनेर यो पहल लिएका हौँ । विप्रेषण, निजी क्षेत्रको ऋण र सरकारी ऋणले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन इन्धनका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा सहजतासँगै नयाँ प्रविधि प्रयोगमा पनि बढावा दिन आवश्यक छ । यसले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भई नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । अचल सम्पत्ति किन्नभन्दा कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो जोड हुनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा कृषिसँगै निर्माण, उद्योगमा पर्याप्त अवसर बढाउँदै लैजानुपर्छ भने व्यवहार, कार्यशैली, स्थानीय स्तरका प्रक्रियालाई परिर्वतन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ । आर्थिक कार्यसम्पादन, आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सकारात्मक सोच हुन आवश्यक छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूको सही नीति छनोटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत संघीय सरकारका विभिन्न निकाय मात्र नभएर स्थानीय स्तरबाट सबै सर्वसाधारण एक हुँदै उत्पादन प्रक्रियामा जोडिन आवश्यक छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मात्र नभई प्रत्येक नागरिकले व्यक्तिगत तवरबाट कार्यान्वयनलाई सघाउनुपर्छ ।