गभर्नर पौडेलको चेतावनी : ‘केही व्यक्तिले मात्र ऋणमा नियन्त्रण, विधेयकले सुधार ल्याउनेछ’

काठमाडाैं, २० जेष्ठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने ऋण सीमित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै त्यसमा आमूल सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झण्डै १९ लाख ४० हजार व्यक्तिले ऋण लिएका छन्, तर तीमध्ये ०.०१ प्रतिशत व्यक्तिले मात्रै ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेका छन्। यसले वित्तीय क्षेत्रको ऋण पहुँच एकदमै असमान रहेको पुष्टि गर्छ।

गभर्नर पौडेलले यस विधेयकमार्फत ऋण केन्द्रीकरण हटाउने र सबै तहका नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू ऋण लिन पाउने कि नपाउने, पाउने भए कति मात्रामा भन्ने विषयमा पनि विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “हामीले देखेको प्रमुख चुनौती भनेको स्वार्थको द्वन्द्व हो। विधेयकले यसलाई कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा देशकै सम्पत्ति हो। त्यसलाई सबै नागरिकले समान रुपमा पहुँच पाउनु पर्छ।”

गभर्नर पौडेलका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य सबैभन्दा कमजोर वर्गले ऋण पाउने सुनिश्चित गर्नु हो। “एक जनाले एक अर्ब ऋण लिँदा भन्दा, एक हजार जनाले १० लाख ऋण पाउँदा देशको समग्र आर्थिक उन्नति सम्भव हुन्छ,” उनले तर्क गरे।

उनले बैंकिङ अनुशासनयुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै बैंकर र व्यवसायीको छुट्टै भूमिका हुनुपर्ने धारणा राखे। “बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका वा बैंकसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले कति कर्जा लिन पाउँछन् भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,” उनले भने।

गभर्नर पौडेलले ‘विशेष किसिमका बैंकहरूको अवधारणा’ ल्याउन सकिने संकेत पनि दिए। बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार लक्षित वर्गका लागि सेवा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, “मूलकको लक्ष्यअनुसार पछाडि परेका समुदायहरू सानो आर्थिक आवश्यकताले रोकिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको हो।”

अन्त्यमा उनले भने, “विधेयकले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले अबको बैंकिङ नीति समावेशी, पारदर्शी र समतामूलक हुनुपर्छ।”

यो विधेयक संसदमा पारित भएमा वित्तीय प्रणालीमा स्वार्थको द्वन्द्व हटाउने, समान अवसर प्रवर्द्धन गर्ने, र साना व्यवसाय तथा कमजोर वर्गका लागि पहुँच बढाउने दिशामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।