नेपाल उद्योग परिसंघको आह्वान: नीति-प्रेरित मन्दी चिर्दै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रतर्फ

काठमाडाैं, २५ असार । नेपालको अर्थतन्त्र हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर बचतको हिसाबले बाह्य क्षेत्रमा बलियो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा ‘समष्टिगत माग’ को संकुचनले चुनौती भोगिरहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार, जेठसम्म २.७ प्रतिशतको न्यून मुद्रास्फीति, बढ्दो रेमिट्यान्स, र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साढे ६ खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम भए पनि समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा लिइरहेका छैनन् र लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। यसलाई विद्यमान अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा परिसंघले औँल्याएको छ।

आर्थिक मन्दी र चुनौतीहरू: उद्योगहरूको उत्पादन बढ्न नसकेको, नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा उत्पादन लागत बढेको र विगतका नियामक नीतिका कारण लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ। परिसंघले यसलाई ‘नीति-प्रेरित मन्दी’ को संज्ञा दिँदै यसले आम उपभोक्ताको वित्तीय अवस्था र मनोबलमा क्षति पुर्याएको, जसका कारण उपभोगमा गिरावट आएको बताएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्चको चिन्ताजनक अवस्थाले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको परिसंघको भनाइ छ।

आशा र सुधारका प्रयासहरू: यी चुनौतीका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले हिम्मत नहारेको र सरकारले प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरी लगानी विस्तारको वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि र सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा गरिएको सुधारलाई परिसंघले सही कदम मानेको छ। विशेषगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी प्रस्तुत भएका विषयहरूले निजी क्षेत्रलाई आशावान बनाएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्र विकासमा बाधक देखिएका पुराना कानुनहरूमा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययनसहित सुझावहरू सरकारलाई बुझाइसकेको छ। यसमा खारेज गरिनुपर्ने कानुनहरू, सुधार गरिनुपर्ने कानुनका दफाहरू र नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनका सूचीहरू समेत समावेश छन्। सरकारले ती सुझावलाई आधार बनाएर कानुनहरूमा सुधार थालिसकेको छ।

‘मेक इन नेपाल’ र दूरदर्शी बजेट: सन् २०७७ मा प्रारम्भ गरिएको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिसंघले निरन्तर नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्दै आएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने यस अभियानको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

आगामी बजेटले केही क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गरेको परिसंघको ठहर छ। नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना खोल्न छुट दिने व्यवस्थालाई परिसंघले ‘दूरदर्शी’ कदम भन्दै यसलाई स्वागत गरेको छ। सक्षम भएका अन्य क्षेत्रलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई छुट तथा सुविधा, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्क सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि गरिएको प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको प्रसारण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था, विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणालगायतका व्यवस्थाको परिसंघले स्वागत गरेको छ।

नयाँ प्राथमिकता र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य: परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न, अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न, भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउन र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अन्तमा, परिसंघले ‘समृद्धि हाम्रै पालमा सम्भव छ’ भन्दै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ। पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ। १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्नका लागि रु. ११ हजार १८० अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। दृढ इच्छाशक्ति भए एक दशकभित्रै यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने परिसंघको भनाइ छ।

यसका लागि अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास, जनसांख्यिकीय लाभ तथा युवा पुँजीको प्रभावकारी उपयोग, दिगो पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग, ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार, गिग अर्थतन्त्र तथा डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, र क्षेत्रीय सहकार्य तथा कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ। यी सुधारहरू गर्न सके हालको ४४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी १०० अर्ब डलरको बनाउन सम्भव रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ।

(नेपाल उद्योग परिसंघको २२औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष अग्रवालले दिएको मन्तव्यको संपादित अंश)