Date

बिहि, साउन १, २०८२
Thu, July 17, 2025

सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा पनि भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो

सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा पनि भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो

पोखरा, १ श्रावण । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुमा समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम पहारीले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका हुन् । ‘अहिले निर्माण व्यवसायीको मुख्य समस्या भनेको नै भुक्तानी नपाउनु हो । स्थानिय निकायहरुमा भुक्तानीको अभाव नै छ । अहिलेको क्लोजीङको समयमा २५ गते बन्द हुने खाता अहिले सम्म स्थानिय निकायबाट फछर्यौट भएका छैनन् । स्थानिय र प्रदेश सरकारका योजनाहरुमा व्यवसायीले सम्पन्न गरीसकेका परियोजनाहरुमा भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । व्यवसायीको स्थीती दयनिय नै छ । कतिजनाको चेक बाउन्स भएर व्यवसायी संगठनले फेरी मुद्धा लड्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

महासंघले पनि बेलाबेलामा भुक्तानीका समस्यामा ऐन नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘यस्तो समसया आउनुमा व्यवसायीको पहुँच नपुगेको हो कि ? केन्द्र सरकारलाई नै झकझक्याउनु पर्ने हो कि ? भनेर हामी महासंघसँग कुरा गरिराखेका हुन्छौं । लुम्बिनीलगायत कतिपय स्थानमा त पाँच दिन अघि नै खाता बन्द गरेर भागेको अवस्था पनि छ,‘ उनले भने ।

अब चाहिँ महासंघ र सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु एकजुट भएर नै लाग्नुपर्ने उनको सुझाब छ । आन्दोलन नै नगरिकन र आफ्ना मेसिनहरु बाटोमै न तेर्साएसम्म माग पुरा हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनले व्यवसायीलाई नाफाको सट्टामा लगानी नै डुब्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘व्यवसायीको पहिलो धर्म भनेको नाफा नै हो । लगानी गरिसकेपछि केही नाफा चाहिन्छ भन्ने व्यवसायिक धर्म नै हो । यहाँ त नाफा त के आफ्नो लगानी भएको पुँजी नै डुब्ने स्थीतिमा छ ।’

महासंघले पनि यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग किन भुक्तानी भएको छैन भनेर समन्वय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । स्थानीय निकायहरुलाई दिने अनुदानहरु किन अन्तिमममा आएर काटिन्छन ? उनले पश्न गरे ।

‘उनीहरुको कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला भुक्तानी आउँछ भनेर पहिल्यै टेन्डरमा गइसकेको हुन्छ । हामीले भुक्तानी किन पाइएन भनेर सोध्दाखेरी पर्फमेन्स राम्रो नभएर समानिकरण अनुदान काटियो भन्ने गरिन्छ । त्यसको मार चाहिँ व्यवसायीले किन बेर्होने ? यदि राज्यले बेलामा भुक्तानी गर्दैन भने त्यसको टेन्डर पनि निकाल्नु हुँदैन । स्रोत सुनिश्चित नभइकन टेन्डरमा नगइदियो भने व्यवसायीहरुलाई समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

 

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *