सामाजिक सुरक्षा कोषमा २४ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ताको सहभागिता
काठमाडाैं, १९ साउन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा २०८२ साउन १८ (अगस्ट ३, २०२५) सम्म २४ लाख १८ हजार ८८ जना योगदानकर्ताको सहभागिता पुगेको छ। कोषले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सहभागीमध्ये अधिकांश—झण्डै १८ लाख—विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू छन्। त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रबाट ६ लाख ७९ हजार ७ जना योगदानकर्ता छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट ७२७ र आत्मरोजगारबाट ४४४ जना मात्र रहेका छन्।
कोष स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा कुल रु ८८ अर्ब १३ करोड संकलन भइसकेको छ भने रु १६ अर्ब ३ करोड दाबी भुक्तानीमा खर्च भइसकेको छ। यद्यपि कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत मात्र कोषमा समेटिएको छ, विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्र र आत्मरोजगार वर्गको सहभागिता अझै न्यून रहेको कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले बताए।
औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि कोषमा अनिवार्य सहभागिता व्यवस्था गरिएको छ—जसमा बैंक, कम्पनी, उद्योग, कलकारखानाहरू पर्दछन्। अन्य व्यक्तिहरूका लागि स्वेच्छिक रूपमा सहभागी हुन पाइन्छ। श्रमिकले आफ्नो मासिक तलबको ११% र रोजगारदाताले २०% योगदान गर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार कुल ३१% रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गरिन्छ।
कोषले संयुक्त राष्ट्रसंघको २०३० सम्म सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यअनुसार आय सुरक्षादेखि स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व सुविधा, अपांगता र मृत्युपछि पारिवारिक सहयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। कोषले हाल चारवटा योजना अन्तर्गत सेवा दिइरहेको छ—स्वास्थ्य, उपचार र मातृत्व सुरक्षा; र दुर्घटना तथा अपांगता सुरक्षा योजना।
स्वास्थ्य सेवाको हकमा, सहभागीहरूले वर्षमा रु २५,००० सम्म OPD सेवा र रु १ लाखसम्म IPD सेवा उपयोग गर्न सक्नेछन्। मातृत्व सुविधाअन्तर्गत ९८ दिनको तलबसहितको बिदा र नवजात शिशुको हेरचाहका लागि रु १५,००० उपलब्ध गराइन्छ। अपांगता वा गम्भीर रोगको अवस्थामा अधिकतम रु १० लाखसम्म सहयोग पाउने व्यवस्था छ भने स्थायी अपांगता भएका व्यक्तिलाई आजीवन तलब सहयोग प्रदान गरिन्छ।
हालसम्म १ लाख १२ हजार १२८ जनाले स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाबाट रु २ अर्ब १९ करोड र ६ हजार २४ जनाले दुर्घटना तथा अपांगता योजनाबाट रु २ अर्ब १० करोडको दाबी लिइसकेका छन्। हाल देशभर १०७ वटा अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध छन्—जसमध्ये बागमतीमा ४२, कोशीमा २४, मधेशमा २०, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ९, सुदूरपश्चिममा २ र कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कुनै पनि अस्पताल आबद्ध छैन।
