सहुलियतपूर्ण कर्जामा नयाँ नियम : सीमा बढ्यो, अनुदान घट्यो
काठमाडाैं, १२ भदाैं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जाको सीमा बढाएको छ भने ब्याज अनुदान दर घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
संशोधित कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने शीर्षकलाई १० बाट घटाएर ८ मा सीमित गरिएको छ । केही पुराना शीर्षक हटाइएका छन् भने स्टार्टअप कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा नयाँ शीर्षकका रूपमा थपिएका छन् ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसअघि यो व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो तर अब सबै कृषक लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जा सीमा १५ लाखबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
विदेश फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जा १० लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा सबैको सीमा २०–२५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि शिक्षित युवा शीर्षकमा ७ लाख र दलित समुदायका लागि १० लाखसम्म मात्र कर्जा दिइँदै आएको थियो ।
यसैगरी, प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ, जुन यसअघि कार्यविधिमा थिएन । सहुलियतपूर्ण कर्जा आगामी २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
ब्याज अनुदान घटाइयो
यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जामा महिला उद्यमशीलतामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइँदै आएकोमा सरकारले अब सबै शीर्षकमा एकरूपता ल्याउँदै अनुदान दर ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । त्यस्तै, बैंकहरूले आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर पनि २ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले ब्याजदर केही सस्तो हुने भए पनि अनुदान कटौतीले ऋणग्राहीलाई थप भार पर्न सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्ला दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अनुदान नपाउँदा स्थगित जस्तै अवस्थामा पुगेको थियो । कार्यविधि संशोधनसँगै अब भने बैंकहरू पुनः सक्रिय हुँदै यस्ता कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ प्रावधान
संशोधित नियमअनुसार अब एक घरपरिवारका एक सदस्यलाई मात्र कर्जा उपलब्ध हुनेछ । कर्जा किस्ताबन्दी भुक्तानी हुने प्रकृतिको हुनेछ र एक पटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः बढाउन पाइने छैन ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, “ब्याज अनुदान अधिकतम ५ वर्षसम्म मात्र पाउनेछन् । कर्जाको ग्रेस अवधि, किस्ता र भुक्तानी समय बैंकले व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।”
नयाँ प्रावधानले दीर्घकालीन प्रभावकारीता र लक्षित वर्गसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
