अदालतको आदेशपछि शरद ओझा पुनः पदमा, २६ असोजमा अर्को सुनुवाइ
काठमाडाैं, ३ असाेज । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले भदौ २३ गते दिएको आदेशअनुसार अशोज २६ गतेसम्म ओझा यथावत अध्यक्ष रहन सक्नेछन्।
अदालतले मिति २०८२ भदौ २ मा नेपाल सरकारले गरेको पदमुक्त गर्ने निर्णय, भदौ ४ मा पठाइएको सूचना तथा भदौ ९ मा अध्यक्ष पद पूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने निर्णयलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो। साथै, दरखास्त आह्वानसम्बन्धी २०८० भदौ १४ मा प्रकाशित सूचना पनि कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।
यस मुद्दामा विस्तृत छलफलका लागि अदालतले असोज २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विपक्षी पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। विपक्षीहरूले आदेश नदिनुपर्ने कारण र प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेपछि ओझाले गत मंगलबार प्राधिकरणमा हाजिर भएका छन्। तर उनको उपस्थितिपछि केही वादविवाद बढेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि आधिकारिक रूपमा नपुगुन्जेल हाजिर नगर्न भनिएको भन्दै विभिन्न खबर सार्वजनिक भएका छन्।
