अर्थ मन्त्रालय र ओझाबीच विवाद: बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष अझै बहाल
काठमाडाैं, ८ असाेज । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाबीच बढ्दो विवादले प्रशासनिक र कानूनी द्वन्द्व निम्त्याएको छ।
ओझा २०८१ फागुन १२ मा अध्यक्ष नियुक्त भएपनि गत असार ३० गते ‘कार्यक्षमता मूल्याङ्कन’ गर्ने नाममा समिति गठन भएको थियो। बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ अनुसार, छानबिन समिति गठन भएदेखि छानबिन अवधि सकिन नपुगेसम्म अध्यक्ष स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। समिति प्रतिवेदन २०८२ साउन २३ मा सरकारले पाएको थियो। ऐन अनुसार त्यतिबाट ओझा पदमा कायम रहनु पर्ने थियो।
तर सरकारले भदौ २ गते उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारे असन्तुष्ट ओझा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले असोज २६ सम्म पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
भदौ ३१ देखि ओझा अदालतको आदेशअनुसार हाजिर भए, तर अर्थ मन्त्रालयले असोज २ मा पत्र जारी गर्दै पुनर्बहाली नगर्ने निर्णय सुनायो। ओझाले सो पत्रसहित अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत पठाए, तर मन्त्रालयले हाजिर गराउन अस्वीकार गर्यो।
अध्यक्ष ओझाका वकिलले यसलाई “अर्थमन्त्री र स्वार्थ समूहको छापामार युद्ध” र “सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै मानहानी” को प्रयास भएको बताएका छन्।
बीमा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि साउन २३ देखि भदौ २ सम्म पदमुक्त निर्णय भए तापनि अध्यक्ष बहाल रहनुपर्छ। तर हालको घटनाले कानूनी व्यवस्था र प्रशासनिक व्यवहारबीचको टकराव उजागर गरेको छ।
यो विवादले सरकारी निकाय र कानूनी प्रावधानको पालनामा चुनौती र राजनीतिसँग जोडिएको प्रशासनिक द्वन्द्वलाई थप उजागर गरेको छ।
