कर्जाको ब्याजदर जुनसुकै बेला घटाउन सकिने

काठमाडौं, २६ भदौ । त्रैमासिक रुपमा मात्र कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अब कर्जाको ब्याजदर जुनसुकै समय घटाउन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७४ मा संशोधन गरी जुनसुकै समय कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि बढाउनका लागि भने हरेक त्रैमासको अन्त्यसम्म पर्खनैपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आधार दर वृद्धि हुँदा मात्र कर्जाको ब्याजदर बढाउन अनुमति दिदैं आएको छ, तर आधार दर वृद्धि भएको आधारमा हरेक त्रैमासको अन्त्यमा मात्र कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न पाइन्छ ।
ऋणीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग वार्ताका आधारमा कुनै पनि समय ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले खुला गरेको छ । गत असार महिनाको तथ्यांक अनुसार अधिकांश बैंकको आधारदरमा कमी आएको छ भने ९ ओटा वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर केही बढेको छ । अहिले २० वाणिज्य बैंकको आधारदर १० प्रतिशत र सो भन्दा माथि रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दूले प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तय गर्न सक्छन्, त्यो भन्दा माथि कर्जाको ब्याजदर लैजान पाइदैंन । यद्यपि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बिना प्रिमियम आधार दरमै पनि कर्जा दिन सक्छन् । आधार दर भन्नाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप लागत, कर्मचारी र ओभरहेड खर्चको ८० प्रतिशत र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी सुरक्षणमा दिने ब्याजदर निक्षेपको भन्दा कम भएमा त्यो पनि कर्जाको आधार ब्याजदरमा जोडेर आधार दर तय गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा भने आधारदर भन्दा तल रहेर पनि कर्जा दिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई अनुमति दिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लघुवित्त संस्थामार्फत् विपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, अन्यथा उनीहरुले केन्द्रीय बैंकलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुको आधार दर नै उच्च हुँदा लघुवित्त संस्थाले विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको दर उच्च भएको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । विपन्न क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर धेरै वृद्धि हुँदा लघुवित्तले बैंक वित्तिय संस्थाबाट विपन्न वर्गमा जाने कर्जा माग गर्दैनन् र उनीहरुले केन्द्रीय बैंकलाई हर्जाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ‘केन्द्रीय बैंकलाई हर्जाना बुझाउनभन्दा आधार दरभन्दा तल रहेर पनि विपन्न क्षेत्रमा कर्जा दिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहीत गरेका छौं,’ केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने । अर्कोतर्फ, लघुवित्त संस्थाहरुले विपन्न क्षेत्रमा दिने कर्जाको ब्याजदर १८ भन्दा माथि नलग्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, बोलकवोलमार्फत् कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट लिइने निक्षेपमा प्रकाशित दरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दूले थप गरी निक्षेप लिन सकिने व्यवस्था छ । तर यसरी निक्षेप लिइसकेपछी सम्बन्धित संस्थागत लगानीकर्ताले तीन महिनासम्म निक्षेप झिक्न पाउनेछैन ।
गत वर्ष बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले छोटो समयमै कर्जाको ब्याजदर बढाउँदै लगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ वैशाखमा कर्जाको ब्याजदर तीन–तीन महिनामा मात्र समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर अहिले कर्जाको ब्याजदर घट्न लागेकाले जुनसुकै बेला घटाउन खुला गरिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।