पूँजी बजार सुधार गर्न कार्यदलको सुझाव- शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनदेखि ऋणपत्रको लगानीबारे व्यवस्था खारेजसम्म
काठमाडौं, ९ असोज । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बनाएको पूँजी बजार सुधार गर्न कार्यदलको सुझाव तयार पारेको छ । उक्त कार्यदलले शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनदेखि ऋणपत्रको लगानीबारे व्यवस्था खारेजसम्मको सुझाव दिएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सप्मा २५ करोडलाई हटाउने’, कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने र धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव छ ।
गैर-व्यावसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।
शेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा शेयर बजारका समस्या अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
जसको सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फूँयाल र सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका थिए ।
यस्ता छ कार्यदलका सुझावहरु:
