जेनजी संकटपछि निजी क्षेत्रका लागि करछुट र सहुलियत कर्जा योजना
काठमाडाैं, १० असाेज । जेनजी आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा परेको क्षति न्यूनिकरण गर्न सरकारले कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा भुक्तानी र पुनर्निर्माण सहयोगसहितको विशेष राहत योजना ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त पहलमा कार्यान्वयनमा आउने यो योजना कर प्रणाली, भन्सार महसुल, कर्जा अवधि, बीमा दाबी प्रक्रिया र रोजगारी सुनिश्चितता जस्ता क्षेत्रमा सीधा राहत केन्द्रित छ।
आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार, आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भवन, फर्निचर, यन्त्र उपकरणको पुनःस्थापना गर्न आवश्यक वस्तु आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ। एक पटक भन्सार छुट पाइसकेका तारे होटलहरूलाई दोहोरो सुविधा नदिइने तर पुनः क्षति प्रमाणित भएमा मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने करदाताले सो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को करयोग्य आम्दानीमा कट्टी गर्न पाउने छन्। बीमाले नछोएका मौज्दातको क्षतिमा सर्जमिन मुचुल्कासहितको मूल्यांकन प्रस्तुत गरी आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार कर छुट लिन सकिने छ।
सवारीसाधनका लागि पनि लचिलोपन देखाउँदै नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू हुनु अघि प्रोफर्मा इन्भ्वाइस भइसकेका सवारीसाधन र एसेम्बल उत्पादनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाहरू मंसिर १५ सम्म पुरानै मापदण्डमा आयात गर्न अनुमति दिइनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायलाई ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुनेछ। क्षति भएका सवारी तथा ढुवानी साधन खरिदका लागि कर्जा मूल्य अनुपात न्यूनतम ८० प्रतिशत रहनेछ। पेरोल प्रोटेक्सन स्कीममार्फत प्रभावित कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि पनि कर्जा दिइने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनासम्म २ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
बीमा पक्षमा, नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभावित भवन, मालसामान र यन्त्र उपकरणको क्षतिमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनकै आधारमा बीमा दाबीको अधिकतम ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नेछ। पुनर्वीमा कम्पनीले दाबी गर्दा पनि यस्तै आधारमा अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ।
दशैंबाहेक अन्य बिदामा पनि व्यापार सहजीकरणका कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र राजस्व संकलन कार्यालयले नियमित सेवा दिनेछन्। सरकारले ल्याएको यस व्यापक योजनाले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनःउठान र आर्थिक स्थिरतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
