४ ठुला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन २० अर्बको ‘ऊर्जा ऋणपत्र’ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौँ, २५ असोज । नेपालका चारवटा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउनका लागि ‘ऊर्जा ऋणपत्र’ (इनर्जी बन्ड) जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा ऋणपत्र चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अब प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो ऋणपत्रबाट जुट्ने लगानी ११०० मेगावाटको अपर अरुण, १०० मेगावाटको तामाकोशी-५, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, र ४२ मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना मा गरिनेछ। यी सबै आयोजनाहरू प्राधिकरणमार्फत बन्नेछन्।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य प्राधिकरणको तर्फबाट जलविद्युत आयोजनाका लागि गरिने लगानीलाई सहज बनाउनु हो।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सिलवालले भने, ‘ऊर्जा बोन्ड जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ। यसले हामीलाई धेरै सहज बनाएको छ। अहिले नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणमा आउने लगानी रकम उल्लेख्य रूपमा कम आइरहेको अवस्थामा, र प्राधिकरण आफैँ आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्ने चुनौती भएकाले हामीले विभिन्न वित्तीय उपकरण (फाइनान्सियल टूल्स) मध्ये ‘इनर्जी बोन्ड’ प्रयोग गर्यौँ। यसले प्राधिकरणको लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ र नयाँ आयोजनाहरू बनाउन सहज हुन्छ।’
उनले ऊर्जा ऋणपत्र आवश्यकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा जारी गरिने र न्यून ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउने बैंकहरूसँग लिइने जानकारी दिए। अहिले जारी गर्न लागिएको ऋणपत्रमा दातृ निकायहरू लाई समावेश गर्ने तत्काल कुनै योजना नरहेको र स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाटै आवश्यकता पूरा हुने विश्वास रहेको उनले बताए।
भविष्यमा जलविद्युत आयोजनाका साथै ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउन पनि लगानी जुटाउन ऋणपत्र जारी गर्न सकिने सम्भावना रहेको सिलवालले बताएका छन्।
यता, निजी क्षेत्र (ऊर्जा उत्पादक) भने जलविद्युत क्षेत्रमा ऋणपत्र जारी हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। ऊर्जा उत्पादक सुमन जोशीले उत्पादनमा मात्रै नभई अब वितरण प्रणाली (डिस्ट्रिब्युसन) र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि पनि सरकारले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा कमजोर प्रशारण लाइनलाई बलियो बनाउन राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने र यसका लागि पनि ऋणपत्र जारी गरिनु उचित हुनेछ।
