जेन जी आन्दोलनपछि एनजीओ–आईएनजीओको खर्चमा छानबिन
काठमाडाैं, ११ कार्तिक । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र आगजनी घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (आईएनजीओ) संस्थाहरूको विगत एक वर्षको सहायता र खर्च विवरण माग गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार आन्दोलनसँग केही संस्थाहरूको नाम जोडिएपछि उजुरी परेपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय एनजीओमार्फत् भएको आर्थिक आवागमन र खर्च विवरण माग गरेको हो।
उनले भने, “सत्तापलट वा शासन परिवर्तनमा संलग्न भएको भन्दा पनि, यस्ता संस्थामा आएका पैसाले केकति खर्च भयो भन्ने बुझ्नका लागि विवरण मागिएको हो। पैसा दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरी पनि आएका छन्।”
आयोगले यो विवरण समाज कल्याण परिषद्बाट माग गरेको छ। परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले आयोगले माग गरेको विवरण तयारीको काम थालिएको जनाएका छन्। उनका अनुसार परिषद्सँग एकद्वार प्रणालीमार्फत् आएका अधिकांश संस्थाहरूको आम्दानी र खर्च विवरण विद्युतीय अभिलेखमा रहेका कारण छिट्टै विवरण उपलब्ध गराइनेछ।
तर परिषद्को पहुँचबाहिर रहेर पनि केही संस्थाले अर्थ मन्त्रालय वा अन्य माध्यमबाट सीधै अनुदान ल्याउने गरेका कारण पूर्ण विवरण संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको भट्टले बताए।
समाज कल्याण परिषद् ऐन अनुसार, कुनै पनि सङ्घ–संस्थाले नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहायता लिनु अघि परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय ‘फाउन्डेशन’ र ‘च्यारिटी’का नाममा दर्ता भएका संस्थाहरूले परिषद्लाई छल्दै कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालमा हाल परिषद्मा ५८ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय एनजीओ दर्ता भएका छन्, जस मध्ये करिब ७०० संस्थाले मात्र विदेशी अनुदान ल्याउने गरेका छन्। यस्तै, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आईएनजीओको सङ्ख्या करिब १३० रहेको छ।
परिषद्का अनुसार, नेपालमा कार्यरत यस्ता संस्थाहरूले वार्षिक २ देखि ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता भित्र्याउने गर्छन्। परिषद्को नियमअनुसार, यी संस्थाहरूले ८० प्रतिशत रकम परियोजनामा र २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाउँछन्।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले परिषद्लाई सकेसम्म छिटो सम्पूर्ण विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ। उनले भने, “विदेशबाट कति पैसा आएको छ, कसरी खर्च भएको छ र त्यसले देशको शासन व्यवस्थामा कस्तो असर पार्दैछ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न विवरण आवश्यक छ।”
आन्दोलनमा संलग्न रहेकाहरूमाथि भइरहेको छानबिनका क्रममा एनजीओ र आईएनजीओको आर्थिक संलग्नता समेत अध्ययनको दायरामा आएको छ, जसले नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र नियमनबारे नयाँ बहस पुनः जन्माएको छ।
