भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री प्रधान काठमाडौंमा
काठमाडौं, १२ असोज । भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान आज काठमाडौं आएका छन् । नेपाल आए लगतै उनले समकक्षी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटवार्ता गरेका छन् । सरकारका अन्य वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
मन्त्री यादवसँगको भेटमा अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा ग्यास पाइपलाइन विस्तारबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यससम्बन्धमा पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धि द्विपक्षीय कार्यदलले बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा छलफल गर्ने भने पनि अन्तिम समयमा आएर भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जय सुधीरको समय नमिलेपछि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । भारतीय मन्त्री प्रधान भने निर्माणाधीन अन्तरदेशीय पाइपलाइनको अवलोकनका लागि नेपाल आएका हुन् ।
काठमाडौंबाट उनी जनकपुरमा जानकी मन्दिर दर्शनका साथै मोतिहारी (भारत)– अमलेखगञ्जबीच ३७ किमी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको अवलोकन गर्नेछन् । यो पाइपलाइनको ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो पाइपलाइन अमलेखजन्जदेखि लोथरसम्म ५९ किमी दूरीमा पाइपलाइन निर्माण गरी लोथर क्षेत्रमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने नेपालको योजना छ । यसका लागि नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद पनि गरिसकेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिदिने सम्बन्धमा भारत सकारात्मक देखिएको छ ।
यससम्बन्धमा नेतृत्व तहमा हुने छलफलले संयुक्त कार्यदलको बैठकका लागि एजेण्डाका रुपमा प्रवेश पाउने बुझिएको छ । नेपालले ग्यास पाइपलाइन विस्तारका लागि पनि भारतसँग आग्रह गर्ने भएको छ । अहिले भारतले मुजफ्फरपुरसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरी त्यहाँ डिपो निर्माण गर्न लागेको छ । डिपो निर्माण भएपछि नेपाललाई सोही डिपोबाट आवश्यक ग्यास उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम ९आइओसी०बीच सम्झौता पनि भैसकेको छ ।
अहिले आइओसीले नेपाललाई बरौनी, हल्दिया, मथुरा, उडिसाबाट समेत ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मुजफ्फरपुर डिपो सञ्चालनमा आएपछि नेपालले ग्यास ढुवानी गर्ने दूरी छोटो हुनेछ । तर नेपालले मुजफ्फरपुरबाट ढुवानी गर्नेभन्दा पनि मुजफ्फरपुरदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन विस्तार गरिदिन मन्त्री यादवले भारतीय समकक्षी प्रधान समक्ष औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यदि यी दुई परियोजना निर्माण भएको खण्डमा नेपालले ग्यास तथा पेट्रोलियम ढुवानीको लागत कम गर्न सक्छ भने आपूर्ति सहज र विश्वसनीय हुनेछ ।
