तथ्यांकको उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रका लागि नीति निर्माणमा सहयोगी हुनेछ : गभर्नर नेपाल

काठमाडौं, १५ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तिय पहुँचसम्बन्धि तथ्यांक र सूचनाको उपलब्धताले ग्रामीण क्षेत्र लक्षित अत्यावश्यक नीति निर्माणका लागि सहयोगी हुने बताएका छन् ।
आइतबार एक कार्यक्रमबीच नेपाल वित्तिय समावेशीकरण पोर्टल सार्वजनिक गर्दै गभर्नर नेपालले यो पोर्टलले नियामक र सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँचबारे तथ्यांक र सूचना दिने बताए । “नीति निर्माताहरुले यो पोर्टल हेरेर वित्तिय रणनीति र नीतिहरु निर्माण गर्न सक्ने भएकाले यसको ठूलो महत्व छ,” उनले भने ।
“यो पोर्टलले सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैलाई वित्तिय पहुँच विस्तर र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तिय पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।”
भर्खरै सार्वजनिक गरिएको नेपाल वित्तिय समावेशीकरण पोर्टल, नियामक निकाय तथा वित्तिय सेवा प्रदायकहरुलाई नवीनतम किसिमले सहयोगका पु¥याउने औजार हो । वित्तिय पहुँच बाहिर रहेको जनसंख्यालाई वित्तिय पहुँचमार्फत् वित्तिय रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने यसको उद्देश्य छ । यस पोर्टलले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी तथा गैर बैंकिङ्ग भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्नेहरुलाई नियमितरुपमा तिनीहरुका तथ्यांकबारे सूचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)को सहयोगमा वित्तिय पहुँचसम्बन्धि यथार्थ सूचना दिन यो पोर्टल तयार पारेको हो । यो पोर्टलको मुख्य काम वित्तिय समावेशीकरणको नक्शांकन गर्नु र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनका अधारमा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत हस्तक्षेपलाई सहयोग गर्नु हो ।
गभर्नर नेपालले मुलुक भर्खरै संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भएकाले यो पोर्टल सबै तहका सरकारहरुलाई दिगो विकास र सरकारका सेवा प्रभावकारी रुपमा पु¥याउन समेत उपयोगी हुने उल्लेख गरे । उनले अहिलेसम्म वित्तिय सूचनाको मुख्य स्रोत केन्द्रीय बैंक रहेकोमा अब यो पोर्टलले पनि वित्तिय समावेशीकरण र वित्तिय पहुँचका बारेमा जानकारी दिने र यसलाई समयक्रममा स्तरोन्नति गर्दै लग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय उपनिर्देशक अयशाने मेडागंगोडा–लबे ले प्रविधि र साक्षरताका माध्यमबाट वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न सकिने धारणा राखिन् । उनले साक्षरताको अभाव, वित्तिय सेवा पाइने स्थानसम्मको दूरी, कम बचत तथा आय र वित्तिय संस्थाप्रतिको विश्वासको अभाव वित्तिय समावेशीकरणका अवरोध रहेको उल्लेख गरिन् । नेपालले विस्तारै र अविचलित रुपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गमा रहेको भन्दै यस्ता पहलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)का फ्रान्सिस कोपेन्नेले पोर्टलमा उपलब्ध तथ्यांकले नीति निर्माताका लागि धेरै अवसर सिर्जना गर्ने बताए । “यो पोर्टलले सेवाग्राहीको व्यवहारिक पक्षहरुलाई बुझ्न, उनीहरुको आवश्यकताबारे जान्न तथा खास ठाउँमा खास हस्तक्षेपका लागि नीति निर्माता तथा सेवाप्रदायकहरुलाई सहयोग गर्नेछ,” उनले भने । नवप्रर्वतन, प्रविधि र तथ्यांकलले अहिलेको वित्तिय पहुँचमा असमानताको खाडल पुर्न सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो ।
यो पोर्टलले सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई वित्तिय पहुँच केन्द्र आवश्यक रहेका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न समेत सहयोग गर्नेछ ।