वायु सेवा निगमलाई चाहियो ‘बेल आउट प्याकेज’
काठमाडौं, ३० कात्तिक । ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको नेपाल वायु सेवा निगमले उद्दारका लागि सरकारसँग पुँजी लगानीको माग गरेको छ । सरकारले सेयरको रुपमा पुँजी लगानी वृद्धि गरेमात्र नेपाल वायु सेवा निमग प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनसक्ने व्यवस्थापनको भनाई छ । भवन र जग्गा बाहेक ३७ अर्ब रुपैँया सम्पत्ति रहेको निगमको ऋण ३९ अर्ब रुपैँया पुगेको छ ।
पछिल्लो पटक थप गरिएका वाइडबडीका कारण ऋण भार थपिएको र त्योसँगै तिर्नुपर्ने ब्याज दायित्वले निगममा क्यास फ्लोको अभाव हुने भन्दै सरकारले सेयरको रुपमा पुँजी लगानी थप्नुपर्ने माग गरिएको छ । यद्यपि भएका अन्तर्राष्टिय उडानका जहाजहरु एक तिहाई क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । नयाँ जहाज नै ग्राउण्डेड भइरहेका छन् । स्वदेशी उडानका जहाज चलाउने पाइलट छैन ।
भवन र जग्गा समेत गरी निगमको कूल ४८ अर्ब रुपैँया मूल्यांकन गरिएको छ । यति सम्पत्ति भएको संस्थाको लागि ३९ अर्ब ऋणको भार धेरै ठूलो नभएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल बताउँछन् । क्यास फ्लो अभाव हुने भएपछि सरकारसँग पुँजी थप गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाई छ ।नेपाल एयरलाइन्ससँग दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसको संस्थाले वर्षेनि ३ अर्ब ६६ करोड ब्याज तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको छोटो अवधिको ऋण छ। जसको १८ करोड वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय वाइडबडी जहाज किन्दा लिएको २४ अर्ब ऋणले निगमको ब्याज भुक्तानी दायित्व ह्वात्तै बढाएको छ । संस्थाको क्षमतामा सुधार नभई एकैपटक ठूलो व्यापार आउँदा क्यास फ्लो अभाव भएकले सरकारसँग तत्कालै केही पुँजी लगानीको अपेक्षा गरिएको निगमले जनाएको छ । सरकारले भने निगमको ड्यु डिलिजेन्स अडिट गराएको छैन । यस्ता संस्थानमा लगानी गर्दा ड्यु डीलिजेन्स अडिट बिना थप लगानी नगर्ने अर्थमन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
क्यास फ्लोको अभाव भएर सरकारले पुँजी थप्नुपर्ने भएपछि निगमले यसको यसको यथार्थ अवस्थाबारे श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
अहिले निगमका दुइटा एयरबस ए ३२० सिरिजका जहाज, एउटा बोइङ र २ वटा एयरबस ए३३० जहाज भएको एयरलाइन्सले अहिले आठवटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। न्यारोबडी जहाजबाटै सन्तोषजनक व्यापार गर्न नसकिरहेको एयरलाइन्सले वाइडबडी जहाज ल्याएपछि त्यसले झनै संचालन नोक्सानी नै बढाएको छ। यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय जोखिम बढेको हो । उडान गन्तव्यको अभाव, प्रभावकारी र लागत प्रभावी व्यवस्थापनको कमी जस्ता कारणले जहाज थपेर पनि संस्थाले राम्रो व्यापार गर्न सकेको छैन।
