Date

मङ्ल, मंसिर ११, २०८१
Tue, November 26, 2024

बजेट कार्यान्वयनबारे बुझ्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बोलाए

बजेट कार्यान्वयनबारे बुझ्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बोलाए

काठमाडौं ६ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधि बितिसक्दा पनि विकास खर्च विनियोजित वार्षिक बजेटको ८ प्रतिशत मात्र रहेपछि प्रधानमन्त्रीले खर्च सम्बन्धमा बुझ्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबारदेखि बजेट खर्चको समीक्षा शुरु गरेका छन् ।

पहिलो चौमासिकमा सरकारको खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । सरकारले राजस्व उठाएजति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको यस आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त बाहेकका अनुदान पहिलो किस्तामा ४० प्रतिशत दिएपछि हरेक त्रैमासमा खर्चको आधारमा दिने गरी कडाइँ गरेका छन् । तल्लो तहका सरकारले पनि खर्च गर्न नसकेकाले अनुदान पठाउनुपर्ने दबाब केन्द्र सरकारलाई छैन । फलस्वरुप सरकार बजेट सरप्लसमा छ । राजस्व जति पनि खर्च नहुँदा यसले पुँजी निर्माणमा प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारले विकास बजेट खर्च नगर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप संकलन सुस्त छ । जसका कारण बैंकहरुले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थाले निजी क्षेत्रको कर्जा उपभोग घट्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ । अपेक्षा अनुसार विकास खर्च हुन नसक्दा सरकारले लक्ष्य गरेको उच्च आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना नरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले २८६ अर्ब ४५ करोड रुपैँया राजस्व संकलन गरेको छ । तर कुल बजेट खर्च भने २४४ अर्ब ७७ करोड रुपैँया रहेको छ । पहिलो चौमासिकमा सरकारले कुल बजेटको झण्डै १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । तर राजस्व भने वार्षिक लक्ष्यको ३० प्रतिशत उठाइसकेको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च ८.३ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ भने विनियोजित बजेटको २४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

२५ अर्ब रुपैँया माथिका आयोजना प्रधानमन्त्री आफैंले हेर्ने भएका छन् । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार रहेकाले खर्च गर्न कुनै छेकबार छैन । गुणस्तरीय काम हुने गरी खर्च गर्न मन्त्रीहरुलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री र संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारले विकास खर्चका बाधा पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक महिना राष्टिय विकास समस्या समाधान समिति बस्छ । तर पनि खर्चको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x