अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक आज
काठमाडौं, २३ मंसिर । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक आज सिंहदबारमा बस्न लागेको छ। बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।
प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् । सबै प्रदेशमा आफ्नै दलको सरकार रहे पनि संघीय सरकारको व्यवहारबाट खुसी छैनन् । तर मुख्यमन्त्रीहरु पार्टीभित्र प्रमोशनमा पछि परिने डरले संघीय सरकारको विरोध भने गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसअघि पोखरामा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो आएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ ।
प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशवीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको हो । संविधानको धारा २३४ मा भनिएको छ, संघ र प्रदेशवीच तथा प्रदेश प्रदेशवीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय वमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषदमा ९ जना सदस्य रहने छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषदको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद १० सदस्यीय मात्रै रहने भएता पनि प्रदेश र संघवीच वा प्रदेशप्रदेशवीच अधिकारको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ ।
अन्तर प्रदेशको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने संविधानमा उल्लेख छ । अन्तर प्रदेश परिषद सम्बन्धी बैठकको कार्याविधि सो परिषद आफैंले तय गर्ने संविधानको धारा २३४ (४) मा उल्लेख छ ।
अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक पहिलोचोटि आयोजना गरिएकाले यसमा संघ र प्रदेशका विवादहरुका साथै बैठकको कार्याविधिका कारेमा पनि छलफल हुने स्रोतले बताइएको छ ।
