सुरक्षा योजना प्रति रोजगारदाताको असन्तुष्टि
काठमाडौं, ६ पुस । सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना प्रति रोजगारदाताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकले मात्र रकम जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले पनि त्यसमा केही प्रतिशत योगदान गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
युरोपियन आर्थिक संघ नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तरकृया कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीहरुले सरकारले ऐन कानुनको निमार्ण गर्दा नियमन हुने सम्बन्धीत क्षेत्र संग सम्वन्य नै नगरेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् रोजगार परिषदका सभापतिको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रमा युरोपियन आर्थिक संघ अध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना उद्योगी व्यवसायीहरु संग छलफल तथा जानकारी नै नगरि लागु गरेको बताए । जसका कारण व्यापार व्यवसायमा ठुलो असर परेको उनको भनाई छ । सरकारले श्रमिकको मात्र नभएर रोजगारदाताहरुको पनि अधिकार प्रत्याभुति गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
सरकारले मंसिर ११ गतेबाट लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम राखिएका छन् । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी १० प्रतिशत कामदार आफैंले बेहोर्नेगरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो रकम जम्मा गर्ने श्रमिकले तोकिएको ४ प्रकारका सुविधा निश्चित सर्तको पालना गरेपछि पाउनेछन् ।
