Date

मङ्ल, मंसिर ११, २०८१
Tue, November 26, 2024

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि दरिलो नीति निर्माणमा जोड

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि दरिलो नीति निर्माणमा जोड

काठमाडौं, २५ पुस । नेपालको उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि दरिलो नीति आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पुराना औद्योगिक ऐनलाई परिमार्जन गदै संघीय संरचना अनुसारको नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनको निमार्ण गर्न आवश्यक रहेको नीजि क्षेत्र तथा सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायहरुले औल्याएका छन् ।

राजधानीमा आज आर्थिक प्रत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित इन्ड्रस्टिज इन्टरप्राइजेस बिल्स ड्राफ अन्तरकृया कार्यक्रममा सरकारले निमार्ण गर्न लागेको औद्योेगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा लगानी मैत्री तथा उत्पादनमुखी उद्योग विकासका जोड दिने मस्यौदा ल्याउन सबै सरोकारवाला निकायसंग सम्वन्य गर्न सरकारसंग व्यवसायीहरुले आग्रह गरे । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सह सचिव दिनेश भट्टराईले पुरानो ऐनले संद्यीय संरचनालाई समेट्न नसकेको हुदाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ जारी गर्न लागिएको बताए । सरकारले सबै सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल तथा राय सुझावहरु लिदै मस्यौदा तयार गरिरहेको बताउदै सह सचिव भट्टराईले लगानी, उत्पादन मैत्री र सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा हुने औद्योगीक ऐनको निमार्ण गरिने बताए ।

यसैगरि राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा. शंकर शर्माले अन्य मुलुकहरुमा उद्योग ऐनको राम्रो कायान्वयनले नै औधोगिकरण भएको भन्दै नेपाल हाल सम्म लागु भएका औधोगिक ऐनको कार्यान्यवनको पक्ष फितलो हुनुका साथै ऐनमा समावेश भएका कुराहरु उद्योगमैत्री नभएको बताए । सरकारले अब औद्योगिक ऐनको निमार्ण गर्दा सबै क्षेत्रसंग सम्वन्य गरि विदेशी तथा आन्तरिक लगानी मैत्री ऐन निमार्ण र सोहि अनुसारको पुर्वाधार निमार्ण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले सरकारले निमार्ण गरिरहेको औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा मुख्य गरि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग र स्रोतको परिचालनलाई मुख्यरुपमा समेटिएको बताए । ऐनले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रविधिको विकासलाई पनि जोड दिएको उनले बताए । नयाँ औधोगिक ऐनमा पुरानो औद्योगिक ऐन २०७३ मा भएको कुराहरुलाई परिमार्जन गरि उद्योगहरुको दर्ता, नविकरण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, उद्योगहरुको तहगत वर्गिाकरण र तिनको सोहि अनुसारको विकास आदि कुराहरुलाई समेटेको जनाईएको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x