बैंकहरुलाई पुस मसान्तको दबाब
काठमाडौं २९, पुस । । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) मा बैंकहरुको कर्जा को तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको (सीसीडी) अनुपात ७९.७४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरुको औसत सीसीडी अनुपात नै करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले अधिकांशले ८० प्रतिशतको सीमा नाघिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकसँग केही तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) रहेकाले औसत सीसीडी अनुपात भने काबुभित्रै देखिन्छ ।
बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन मिलाउन सकेका छैनन् । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा बैंकहरुले १६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २२८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिइसकेका छन् । कर्जा बैंकहरुका लागि सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत हो । त्यसकारण बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको अनुशासनको अंकुश जसमा सीसीडी ८० प्रतिशत कटाउन पाइँदैन । बैंकहरुले अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् । बैंकहरुको कुल निक्षेप २५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।
सरकारको खर्च बढ्ने आशामा बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाएको भएपनि सरकारको खर्च बढ्न नसक्दा उनीहरुलाई निक्षेप परिचालनमा समस्या भएको छ । सरकारको खर्च बढ्नुको सट्टा पुस मसान्तमा आयकरको ४० प्रतिशत हिस्सा संकलन हुने भएकाले बैंकमा रहेको निक्षेप पनि राजस्व तिर्दा बाहिरिन्छ । जसले अहिले नै कसिलो भैसकेको बैंकहरुको सीसीडी काबु बाहिर जानेछ । पुस मसान्तमा आयकरको पहिलो किस्ता अर्थात् कुल वार्षिक अनुमानको ४० प्रतिशत तिर्दा ८० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जानेछ । यसले बैंकहरुलाई थप दबाब सिर्जना हुनेछ । सरकारको खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा पुस मसान्तबाट उनीहरुसँग कर्जा दिन रकम हुनेछैन । अहिले नै कतिपय बैंकहरुले कर्जा लगानी रोकिसकेका छन् ।
