भारतीय आम बजेटः कृषि र स्वास्थ्यमा विशेष सुविधा, आयकरको सिमा ५ लाख सम्म

काठमाडौं, १८ माघ । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०१८–१९को आम बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मोदी सरकारको अन्तिम पूर्णकालिन बजेटले कृषि, ग्रामिण अर्थतन्त्र एवं स्वास्थ्य सेवालाई विशेष लक्षित गरेको छ।

गरीब तथा निमुखा जनताको गाँस बाँस र कपासको आवश्यक्तालाइ प्राथमिकतामा राखेर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सुविधाका योजनाहरु बजेटले घोषणा गरेको छ ।

भारतको पछिल्लो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा रहेको छ । आगामी छ महिना भित्र अर्थव्यस्था ७.२ देखि ७.५ प्रतिशतको बीचमा रहने सरकारको अपेक्षा छ ।

केन्द्रीय बजेटसँगै रेल बजट पनि पेश गरिएको छ । बजेटपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको विकासलाई गति दिने बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली विदेश गएपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा पियूष गोयलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । उनले यसका अलवा कर योग्य आम्दानीको सीमा बढाइदिएका छन्। मध्यम वर्गीय जनतालाई लक्षित गर्दै कर योग्य आम्दानीको सीमा ५ लाख भारु पुर्याएको छ । अब पाँच लासम्म आय गर्नेले आय कर तिर्नु पर्दैन।