नयाँ शहर निर्माणको सरकारी घोषणा : ६ वर्षमा कार्यालय खोल्ने बाहेक अरु कामै भएन
बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा विभिन्न जिल्लाका १० स्थानमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । व्यवस्थित बसोबासको विकास गर्ने योजना सहित शहर निर्माण गर्ने सरकारी घोषणाको ६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रहरु पाँचथरको फिदिम, थेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्काेट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, तनहुको डुम्रे, दैलेखको राकम कर्णाली, रुकुमको चौरजहरी, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ शहरको रुपमा सरकारले छानेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक शहरलाई २ अर्व रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यो रकम नयाँ शहर निर्माणमा प्रयाप्तता नभएको बताइएको छ।
अहिले ती आयोजनाको कार्यालय स्थापनामा मात्र भएको छ। देशको नयाँ संरचना र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले काम अघि बढाउन समस्या सृजना गरेको नयाँ शहर आयोजना डुम्रेका आयोजना उप–प्रमुख सुशील आचार्यले बताए । ‘केही अघि सम्म संघीय सरकारले कि स्थानीय सरकारले नयाँ शहर निर्माणको काम गर्ने भन्ने अन्यौलता थियो’ उनले भने, ‘यसले पनि कामलाई गति दिन केही अप्ठ्यो भयो ।’
तर गत मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठले संघीय सरकारले नै यो कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्नु पर्ने भन्दै निर्णय गरेपछि अब भने आयोजनाले प्राथमिकता पाउनेमा विश्वास लिइएको छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय मध्यपहाडी लोकमार्गमा थप २, हुलाकी लोकमार्गमा १० र तराई मधेशमा ५ स्थानमा थप व्यवस्थित शहर बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
