जनअभिमत भनेको जनमतसंग्रह होइन – गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं,२६ फागुन । स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनसँग भएको सहमतिको बुदा
नम्बर २ मा उल्लेखित जनअभिमत शब्द राखेर के सरकार स्वतन्त्र मधेशका विषयमा
जनमतसंग्रह स्वीकार गरेको हो भन्ने प्रश्न सत्ता पक्षकै संसदहरुले गरेका छन् । आज
बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रयोग भएका
शव्दहरुमा आप्पती जनाएका हुन ।
देशको सर्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका वारेमा कुनैपनि खालका जनमतसंग्रह हुन नसक्ने भन्दै सांसदहरूले त्यसैगरी प्रयोग भएको हो भने त्यसलाइ तत्काल सच्च्याउन माग गर्नु भयो । सरकारले पार्टीलाइ लोकतान्त्रिक पार्टीको व्यवहार गर्न सहमत भएको भन्ने विषयका समेत प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरुको जिज्ञाशा मेटाउदै गृहमन्त्री रामवहादुर थापा वादलले सिके रावतसँग जनमतसंग्रहको वारेमा कुनै सहमती नभएको संसदलाइ जानकारी गरए । सहमतीको वुँदा नम्वर २ मा लेखिएको जनअभिमत शव्दको अर्थ जनमतसंग्रह होइन । थापाले भने तर यता सिके राउत समुहले भने त्यसलाइ जनमतसंग्रहमा सरकार सहमत भएको भनि अर्थाएको छ ।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसदलाइ जानकारी गरायो । बैठकमा राजपाका महेन्द्र राय यादवले समर्थन फिर्ता लिएको वताउनु भयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता नआएसम्म संसद वैठक चल्न नदिने बताए सभामुख कृष्णवहादुर महराले टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाइ दिए ।
