स्थानीयको दृष्टिमा द्रुतमार्ग

२० पौष, २०७३ डा. कृष्ण पौडेल
नेपालको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको दुई आयोजना तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल निर्माणका लागि सांकेतिक दबाबस्वरूप बाराका उत्साहित युवाहरूले हालै काठमाडौंसम्म पदयात्रा गरेर प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र सिंगो मुलुकको ध्यान आकर्षित गरेका छन् ।

हाम्रै पालामा ‘फास्टट्र्याक र एयरपोर्ट’ भन्ने नाराका साथ ती युवाहरूको प्रयत्न आफैंमा महत्वपूर्ण सकारात्मक र नैतिक दबाबपूर्ण छ । यहा“का जनताले ती आयोजना निर्माणका लागि रु. १ का दरले उठाएर सरकारलाई बुझाएका छन् । राष्ट्रले संकल्प गरेर प्रारम्भिक बजेटसमेत विनियोजन गरिएका यी आयोजना वर्षौंदेखि नबन्दा विकासप्रेमी नागरिकको उत्साह हरण भएको छ ।

काठमाडौंबाट बारास्थित पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसम्म करिब ७६ किलोमीटर दूरी रहेको यो मार्ग निर्माणमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यी आयोजना कसले बनाउने टुंगिएको छ, स्रोत र मोडालिटीको बहस चल्दैछ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण आरम्भ गर्ने पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको निर्णयलाई व्रतमान सरकारले निरन्तरता दिएको छ । भर्खरै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी पूर्वप्रयासहरू खारेज गरेको छ ।

खासगरी लगानी स्रोत र प्राविधिक कारण अनि निहित स्वार्थपूर्ति र सेवाका लागि विदेशीलाई दिने तयारी नभएको होइन । नेपाली सेनाले खोलेको द्रुतमार्गको ट्र्याक मुआब्जा समस्याका कारण करिब ८ किलोमिटर मात्र बाँकी छ ।

वास्तवमा द्रुतमार्गले राजधानी काठमाडौंलाई तराई मधेससँग भावनात्मक रूपले नजिकबाट जोड्नेछ । आर्थिक राजधानी वीरगन्ज र प्रमुख भन्सार नाका रक्सौललाई पनि नजिक बनाउनेछ । मुलुकको मार्गस्थ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको करिब दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्ने यो नाकाबाट सामान ढुवानी छिटो, सुरक्षित र सस्तो हुनेछ ।
अहिले वीरगन्जबाट ९० किमि हवाई दूरी पार गर्न करिब ३ सय किलोमिटर लामो जोखिमपूर्ण बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहाड र नदीतटको उकाली–ओराली यात्रा सहज रूपमै तय गर्न मालवाहक गाडीहरूलाई सामान्यतया २४ घण्टा लाग्छ । त्यसमा पनि साँघुरो सडक र ट्राफिक जामका समस्या, बाढीपहिरो र दुर्घटनाका जोखिम बढ्दो छ ।

दशकौं अघि बनेको काठमाडौं जोड्ने मुख्यमार्गका रूपमा रहेको वीरगन्ज हेटांैडा नारायणघाट–मुग्लिङ काठमाडौं सडकले अहिलेको आवश्यकता धान्न सकेको छैन । ढुवानी लागत र आवश्यकताका हिसाबले सुरक्षित, छोटो र फराकिलो मार्गको पहिलो विकल्प नै द्रुतमार्ग हो ।

समय–समयमा हेटौंडाबाट कान्ति राजपथ र सुरुङमार्गको चर्चा चल्ने गरे पनि द्रुतमार्गको विकल्प बन्न सक्दैनन् । हेटौंडाबाट हल्का साधनका लागि सीमभञ्ज्याङ–पालुङ–नौबीसे सडक र कुलेखानी–सिस्नेरी–फर्पिङ वा फाखेल–हुमाने सडक भए पनि ती सबैका लागि साझा, फराकिलो, छोटो र सुरक्षित सडक हुन सक्दैन । द्रुतमार्गमार्फत मालवाहक गाडीहरू सामान्यतया दुई घण्टामा काठमाडांै पुग्न सक्नेछन् ।

यो द्रुतमार्ग बहुआयामिक महत्व बोकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हवाई ट्रान्जिट बन्न सक्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मापदण्ड पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सकेन ।

यो अत्यन्त असुरक्षित र समय–समयमा दुर्घटना हुने विमानस्थलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमनमा नेपाल बदनाम कमाएको पनि छ । पोखरा वा भैरहवाले पनि सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा रहेको छ । ठुलाठुला विमानहरू यहाँ बस्ने र करिब एक घण्टाको द्रुतमार्गबाट राजधानी पु¥याउन सकिने सम्भावनाले पर्यटकहरूको संख्या भारी मात्रामा वृद्धि हुन सक्नेछ । द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिपूरक र राष्ट्रिय समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् ।

द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दुसँग जोडिएर पूर्वपश्चिम रेल्वे योजना पनि प्रस्तावित रहेको छ । जनकपुर बर्दिबास सिमरा रेल्वेको काम सुरु भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा द्रुतमार्गको लाभदायकताको सम्भावना अझै बढेर गएको छ । पूर्वपश्चिम तराईमा उत्पादन भएका अन्न, तरकारी, फलफूल, मासु छिटो र जोखिमरहित तवरबाट राजधानी पु¥याउन सकिनेछ ।

वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा रेल्वे भारतको कलकत्ता बन्दरगाहसम्म जोडिइसकेको परिपे्रक्ष्यमा द्रुतमार्गलाई थप टेवा पुग्नेछ । द्रुतमार्गले पथलैया वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरको पनि प्रवद्र्धन गर्नेछ । झन्डै १ हजारको संख्यामा रहेको उद्योगधन्दाको व्यवसाय विस्तारका कारणले सिंगो मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

काठमाडौंमा रहेका र अनुपयुक्त ठहरिएका कतिपय उद्योगधन्दालाई स्थानान्तरण गर्दा त्यहाँको समस्या हल हुनेछ भने विकास र रोजगारीका अवसरहरू स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ । सिमरा डुमरवानामा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना (सेज) ले पनि द्रुतमार्गको आवश्यकता र महत्व बढाएको छ । द्रुतमार्गबाट तराई मधेसमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्नेछ ।
बारा–काठमाडौं द्रुतमार्गको रणनीतिक व्यावसायिक महत्व त छँदै छ, यसले राजनीतिक र सामाजिक दूरगामी महत्व राख्नेछ । तराई–मधेसका जनतालाई राजधानीसँग निकटतम रूपमा जोड्ने र यहाँ उठिरहेको विभेदको आवाजको धेरै हदसम्म सम्बोधन हुनेछ ।

मधेसी र पहाडीबीच फाटो ल्याउने र दरार पैदा गरेर निहित स्वार्थसिद्ध गर्न चाहनेहरूका लागि द्रुतमार्ग गतिलो झापड हुनेछ । यसले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुका साथै सामाजिक एकता र सद्भावलाई जनस्तरमा थप मजबुत बनाउनेछ ।

पहाड र मधेसबीचको दूरी न्यून हुनेछ । द्रुतमार्गले विकासका सम्भावनाहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने भएकाले काठमाडौंंमा जनसंख्याको चाप पनि सन्तुलित बनाउनेछ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अब तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । राज्यले आफ्नै स्रोत र लगानीमा निर्माण गर्ने विकल्प रोज्नुपर्छ । विदेशीलाई जिम्मा दिने वा अन्य विकल्प खोजिरहँदा जोखिम र चुनौतीहरू बढी छन् ।

निर्माणको मोडालिटीको सन्दर्भमा चर्चामा आएका पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप वा बुट मोडल दुवै द्रुतमार्गमा सफल हुन नसक्ने विज्ञहरूको दाबी छ । पुँजी जुटाउन सके पनि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कौशलता हामीसँग पर्याप्त नहोला । त्यसका लागि त्यो प्रकारको जनशक्ति र प्रविधि हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

पेटी कन्ट्याक्ट वा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गराएर ती समस्या हल गर्न सकिन्छ । आफ्नो क्षमतालाई दोष देखाएर आफ्नो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई नै दाउमा राखेर रणनीतिक र बहुआयामिक महत्व बोकेका यस्ता आयोजना अरूलाई सुम्पनु उपयुक्त हँुदैनथ्यो ।

अब द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा आयोजनाहरू समयमा निर्माण नगर्ने र आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्ने र पुस्तौं ढिलो गर्ने रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ । राज्य, राजनीतिक दल तथा लगानीकर्ताहरूबीच उच्च प्रतिबद्धता निर्माण गरेर काम अघि बढाउने हो भने स्रोतको कमी हुँदैन ।

आन्तरिक स्रोतले तत्काल नपुग्ने अवस्थामा बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट पनि स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने राजस्व स्रोतमा तीव्र वृद्धि हुने र नयाँ आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिनेछ ।

विकासका सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै थलोमा उभिएर निष्ठापूर्वक काम अघि बढाउन तयार हुँदा नागरिकमा पनि आशा र विश्वास बढ्नेछ । यसो हुन सके दलहरू र सत्ताप्रतिको वितृष्णा घट्नेछ, जुन विकास र अग्रगमनका लागि महत्वपूर्ण उर्जा हुनेछ ।
उच्च प्रतिबद्धतासहित तीव्र गतिमा अघि बढाउने हो भने पाँच वर्षमा पूरा गर्न सकिने विश्लेषण रहेको छ । समयमा काम र यसको गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । नेपालीहरूले आफ्नो स्रोत र लगानीमा समयमा पूरा भएको आयोजनाका रूपमा द्रुतमार्ग अघि बढोस् ।

यो सुनिश्चितताले मुलुकमा पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास र समग्र समृद्धिमा नयाँ ढोका उघार्नेछ ।

(लेखक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग र विशेष आर्थिक क्षेत्र मध्यतराई सहकारी सरोकार समितिका संयोजक हुन् ।)