अदालतको अन्तरिम आदेशमा क्यासिनो ह्याप्पी आवरको मनोमानी – न सरकारलाई बक्यौता, न समयमा कर्मचारीलाई तलव !

बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, २७ चैत । ह्याप्पी आवर प्रा.लि. क्यासिनोले शक्तिको आडमा सरकारको नियम अनुसार बक्यौता रकम नतिर्नुका साथै कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन समेत कन्जुस्याई गरेको पाइएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार उक्त क्यासिनोले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा रोयल्टी, थप शुल्क, निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, नवीकरण दस्तुर गरी १९ करोड ५ लाख ९३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यो बाहेक अदालतको अन्तरिम आदेशमा संचालित ह्याप्पी आवरले नियम विपरित थप क्यासिनो समेत संचालन गरेको पाइएको छ। नियमले ४ वटा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान भएपनि ह्याप्पी आवरले गैरकानुनि रुपमा ५ वटा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । होटल स्वीटड्रिम महेन्द्रनगर, होटल स्नेहा नेपालगञ्ज, होटल ढाका काँकडभिट्टा र होटल लाकौल भैरहवामा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नेपाल सरकालबाट इजाजत प्राप्त गरेको छ । तर, भैरहवामा रहेको होटल लाकौलमा सञ्चालकहरु बीचमा केही खटपट सुरु भएपछि केही सञ्चालकले भैरहवाकै अर्काे होटल नान्समा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबारेमा बुझ्न खोज्दा विभागका एक अधिकारीले अर्थको अर्थसँग भने–‘यसरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नियमले दिँदैन तर सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण हामीले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व लगायतका रकम नतिर्ने ह्याप्पी आवरका संचालक सुरेन्द्र बहादुर सिंहले क्यासिनोमा कार्यरत कर्मचारी माथि पनि शोषण गरेको पाइएको छ। कार्यरत एक कर्मचारीले कम्पनीमा काम गरेको वर्षाैँ हुदा समेत कम्पनीले दिने सेवा सुविधामा कन्जुस्याई गर्नुका साथै समयमा पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो गरे । ती कर्मचारीले भने – ‘उनले सो क्यासिनोको आम्दानीबाट अँकुत सम्पति आर्जन गरि काठमाडौं सहित अन्य विभिन्न स्थानमा व्यक्तिगत सम्पति जोडेका छन् । त्यसलाई छानविनाका लागि सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी समेत परेको छ ।’

नियम अनुसार विभागले रकम असुल गर्नुपर्ने भएपनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले समस्या पारेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । क्यासिनो विगत ५ वर्ष देखि अदालतको अन्तरिम आदेशमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सर्वोच्चले फौसला गरेसँगै बाँकी बक्यौता रकम क्यासिनोले सरकारलाई नतिर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘अन्तरिम आदेश भएपछि मुद्दाको फैसला नभएसम्म त्यही अन्तरिम आदेशमा अनुसार क्यासिनो सञ्चालन हुने गर्छन् । यो वर्षाैसम्म पनि अन्तरिम आदेशमै सञ्चालन हुन सक्छ ।’ क्यासिनोको पक्षबाट अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहनु देशको लागि ठूलो घाटा भएको भण्डारीको भनाई छ ।

क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनोले बक्यौता रकम नतिरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले २०७१ बैशाख ५ गते क्यासिनो बन्द गर्न पत्र पठाएको थियो ।

तर, त्यो निर्णयको विरुद्ध क्यासिनो सञ्चालकहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्बोच्चले क्यासिनो कै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । त्यही अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार अहिले क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । यो मुद्दाको फैसला नभएसम्म सञ्चालन भइरहने छन् ।