राज्यलाई ४५ करोड बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोको मनोमानी, अदालतको स्टेअडरमा नविकरण नै नगरि संचालित
बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, १२ बैशाख । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संचालित क्यासिनोहरुले सरकारलाई ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । विभिन्न बहानामा ति कम्पनीहरुले बक्यौता रकम तिर्न अटेरि गरिरहेका छन् ।
सर्बोच्चको अन्तरिक आदेशमा संचालित ह्याप्पी आवर, गिल्ट, ¥याड, रकमिनि क्यासिनोले बक्यौता मात्र नतिरेको होइन, नियम अनुसार नविकरण समेत गराएका छैनन् । विसं २०७० साल देखि सर्वोच्चमा अदालतमा क्यासिनोबारे मुद्धा बिचाराधिन छ । ५ वर्ष अघि वि.सं. २०७१ बैशाख ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले बक्यौता रकम नतिरेको भनेर क्यासिनो सञ्चालनमा रोक्का गर्न पत्र पठाएको थियो । तर, क्यासिनो सञ्चालकहरुले पुरानै नियम अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउँ भनि अदालतमा रिट दायर गरे पछि सोही अनुसार सर्वोच्चले विभिन्न चरणमा स्टेअडर जारी गर्यो । त्यही स्टेअडरका आधारमा अहिले राज्यलाई ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको घाटा भईरहेको छ ।
केही समय अघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि क्यासिनोको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता रकम सरकारले लिन बाँकी भएको र त्यो बक्यौता रकम नियम सम्वत लिनु भनेको छ । त्यसमध्ये सबै भन्दा बढी क्यासिनो ह्याप्पी आवरको १९ करोड ५ लाख ९३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ सरकारलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै ह्याप्पी आवरले आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १७(१) र (२) अनुसार एक इजाजत पत्रबाट एक स्थानमा मात्र क्यासिनो सञ्चालनल गर्न पाउँने भएपनि नियम विपरित चार वटा स्थान (काठमाडौं, महेन्द्रनगर, वीरगञ्ज र विराटनगर) मा क्यासिनो सञ्चालन गरेर एक स्थानको मात्र नबीकरण शूल्क ५० लाख रुपैयाँ दाँखिला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले ह्याप्पी आवरलाई ऐन बमोजिम कारबाही गरि बाँकी तीन वटाको पनि नबीकरण शूल्क १ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो समय सुन काण्डमा आरोपित न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही, एनसेलको कर देखि अन्य केही महत्वपूर्ण काममा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चर्चा कमाउन सफल भएका छन् । यी कामको बजारमा चर्चा, परिचर्चा हुने गरेको छ। तर क्यासिनो माथि परेको रिटमा यतिका लामो समय सम्म कुनै निर्णय नहुनु दुखद् भएको कानुनका जानकारहरु बताउछन् ।
अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारी भन्छन्–‘क्यासिनो सञ्चालकले अदालतमा हालेको मुद्धा फैसला नभएसम्म अदालतको स्टे अडरमा क्यासिनो सञ्चालन भईरहन्छन् । अदालतले जबसम्म यो मुद्धाको टुङ्गो लगाउदैन तबसम्म क्यासिनो सञ्चालकले कर छली गरिरहन्छन् । अदालतको फैसला जे पनि आउँन सक्छ । क्यासिनोको बक्यौता रकम मिनाहा पनि हुन सक्छ ।’
