दिगो आर्थिक वृद्धिलाई वित्तीय स्थायित्व

डा. चिरञ्जीवी नेपाल

गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालको वित्तीय क्षेत्रले संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले फड्को मारेको छ । स्वस्थ र मजबुत वित्तीय क्षेत्रले मात्र देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थालाई स्थायित्व प्रदान गरी आर्थिक विस्तारको मार्गप्रशस्त गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको राम्रो नियमन र सुपरिवेक्षणसँगै यसले आमजनताको विश्वास जित्न सफल भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको यो विश्वासले नै सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत परिचालनमा सहयोग पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रमा मागअनुसारको कर्जा आपूर्ति भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएको छ । उनीहरूले दक्ष मानव स्रोतको विकास र आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको बजार, सञ्चालन र कर्जाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कार्यदक्षतालाई पनि सोहीअनुसार प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । बजार, कर्जा, प्रणालीगत र सञ्चालनमा जोखिमका आधारमा गरिने सुपरिवेक्षण आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा वाणिज्य बैंकबाट सुरु गरिएको हो । अब यसलाई क्रमशः विकास बैंक हुँदै वित्त कम्पनीसम्म विस्तार गर्दै लैजानेछौं । यसैको फलस्वरूप, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकका ठूला शाखाहरूको अडिट गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूले मान्यताप्राप्त रेटिङ कम्पनीबाट रेटिङ गराउनुपर्ने तथा ५० करोड रुपैयाँ र सोमाथिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको रेटिङ गराई त्यसलाई कर्जा मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै पहल जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन) बाट वित्तीय संस्थाहरू मजबुत भएका छन् । स्वेच्छिक रूपमा स्वतःस्फूर्त ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने (मर्जर), खरिद गर्ने (एक्विजिसन) जारी छ । यसबाहेक, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि रिजोलुसनको माध्यमबाट नयाँ सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भैरहेको छ । पछिल्लो ६÷७ वर्षयता १६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा एकाध मुद्दा–मामिलामा गएबाहेक अधिकांशमा नयाँ सञ्चालक र व्यवस्थापन भित्रिएका छन् । वास्तवमा यो चुनौतीपूर्ण काम थियो । विगतमा धेरै वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त भए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुशासन पालना गर्नुपर्छ । स्वनियमनमा बस्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । स्वनियमनमा बस्न केन्द्रीय बैंकले पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा जोखिमको सम्भावना देखे सचेत गराउँदै आएको छ । सचेत गराउँदा पनि नसच्याए त्यसलाई प्रप्ट करेक्टिभ एक्सन (पीसीए) लगाउने, अझै अटेर गरे व्यवस्थापन नै केन्द्रीय बैंकले लिएर सञ्चालन गरेर जोखिम निवारण गर्ने, गल्ती सच्याएर वित्तीय संस्थालाई सही ट्र्याकमा ल्याएर साधारणसभा आयोजना गरी नयाँ सञ्चालकलाई जिम्मा लगाउने कामसमेत भएको छ । त्यो अवस्था आउनु भनेको वित्तीय संस्थाको साख कमजोर हुनु हो । अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा कोही पनि आफ्नो साख गुमाउन चाहँदैन ।

सहकारी क्षेत्रबाहेक सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको नियमन चुस्त छ । वित्तीय क्षेत्रकै एउटा महत्वपूर्ण अंश भएकाले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई पनि चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । ठूलो बचत र ऋण परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूमा सुशासन, स्वनियमनको समस्या रहेकाले यो क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन चाहिएको हो ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वले नै वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने हो । वित्तीय पहुँचसँगै वित्तीय चेतना÷जागरण हामीलाई आवश्यक परेको छ । जुन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने कामको दायित्वभित्र पर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तीमा एक स्थानीय तह एक बैंक शाखा कार्यान्वयनका लागि बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गर्नुका साथै आवश्यक सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ७५३ मध्ये ७१३ स्थानमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भैसकेको छ । वाणिज्य बैंकको उपस्थिति स्थानीय तहको सञ्चित कोषको कारोबारका लागि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शाखा विस्तारसँगै बैंकहरूले त्यहाँ उपलब्ध अवसरहरूलाई खोजी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा बचत परिचालन साथै कर्जा लगानी मार्फत आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न यो अवसर पनि हो ।

हाम्रा वाणिज्य बैंकहरू यसअघिसम्म बढीजसो सहरमा केन्द्रित थिए । सहरकेन्द्रित व्यवसायले मात्र अहिलेको प्रतिस्पर्धी बैंकिङलाई पर्याप्त व्यवसाय नहुन सक्छ । त्यसले गर्दा देशको सबै भूभागमा बैंकको उपस्थिति हुनुपरेको हो । वास्तवमा, हामीकहाँ लगानीको अवसर असीमित छन् । त्यी अवसरहरू खोज्न बैंकहरू गाउँ–गाउँसम्म पुग्नैपर्छ । वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताका लागि दूरदराजसम्म बैंकको उपस्थिति हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानीको विविधीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि २०३१ सालदेखि नै ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा कर्जा पु¥याउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, पछिल्लो समय कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्थामा बैंकहरूले ९ प्रतिशत जति कर्जा लगानी गरी २०६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । २०४८÷४९ सालदेखि विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्था गरिएकोमा १५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गअन्तर्गत प्रवाहित भएको छ । यसले ग्रामीण र विपन्न परिवारसम्म कर्जाको पहुँच पु¥याएर उनीहरूमा उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ९००० युवाले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेका छन् । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा गरी कुल ऋण पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले रोजगारीसहितको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुगेको छ भने मूल्य शृंखलाको विकासमा समेत सहयोग पु¥याएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जाको माग उच्च छ । पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको आकार ५२० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यो कर्जा हाम्रा लागि अझै अपुग भैरहेको छ भने आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको सम्भावना अत्यधिक बढेको छ । खासगरी संविधान निर्माण भई निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व देखिएकाले लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको हो । निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्नुले लगानीको वातावरणमा सुधारको प्रत्याभूति भएको र लगानीकर्ताहरू लगानी बढाउन इच्छुक रहेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम नै रहेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि माग भएमा कर्जा बढाउने ठाउँ (स्पेस) हाम्रालागि बाँकी नै छ । अर्थात् मुद्राप्रदायमा अहिलेको भन्दा सामान्य वृद्धिले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा ठूलो असर पार्ने देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि हामीले लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै ७ प्रतिशतले आर्थिक विस्तार हुने देखिन्छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक विस्तार हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकलगायतका संस्थाले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यो आर्थिक विस्तारको गतिलाई कायमै राख्न र अझै तीव्रता दिनका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट खासगरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ठूलो महत्व हुन्छ । मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चाप नपर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई मागअनुसार कर्जा आपूर्ति गर्न सके हामीले आर्थिक विस्तारको यो रफ्तारलाई अझै आगामी केही वर्ष कायमै राख्न सक्छौं ।

(गभर्नर नेपालको यो लेख अर्थको अर्थको २६ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो । )