सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न संसदीय समितिको सुझाब
काठमाडौं,५ जेठ । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न संसद सरकारलाई सुझाब दिएको छ । समितिले सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाब दिदै न्यून लगानी भएका जिल्ला र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालबिकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।
समितिले बजेट विनियोजन र यसको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा अध्यायान पछि मात्तृशिशु मृत्युदर बढी भएको कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा सुरक्षित मात्तृत्व तथा बालविकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने लगाय सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने साथै प्रदेशहरुलाई जोड्ने आयोजना, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन, संरक्षण तथा औद्योगिकरणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी समितिले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संसोधन गर्नुपर्ने विषय, बजेट र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामहरू, कृषिको रुपान्तरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, राजश्व व्यवस्थापन,अनुदान र राजश्व वाँडफाँड लगायतमा वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रुपमा सुझाव दिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुसासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तरसरकार समन्वय र साझेदारी, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरण लगायत विषयमा योजनावद्ध ढंगले बजेट व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
