धरहरा पुनर्निर्माण अव प्राधिकरणले नै गर्ने
पूर्ण प्रसाद चौलागाई २०७४ पुस ७ काठमाडौं । सरकारले धरहराको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै दिएको छ । यसअघि निर्माणको जिम्मा दिइएको नेपाल टेलिकमले लगानी उठ्ने ग्यारेन्टी नहुने भन्दै पन्छिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणमातहत नै निर्माण गर्ने निर्णय लिएको हो ।
टेलिकमले धरहरा क्षेत्रभित्रै व्यावसायिक स्टल नछुट्याएसम्म पुनर्निर्माण थाल्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरणले आफू वा आफूले तोकेको निकायमार्फत् नै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रस्ताव बमोजिमकै निर्णय गरेर पठाएकाले अब छिटै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा ढलेको उक्त ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण अझै शुरु हुन सकेको छैन ।
शुरुमा जिम्मा पाएको टेलिकमले लगानी सुरक्षण नहुने देखेपछि औपचारिक रुपमै हात झिक्न चाहेको थियो । सरकारी डिजाइनअनुसार धरहरा निर्माण गर्दा चार अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ । स्मारकसहित धरहरालाई आकर्षक पार्कका रुपमा विकास गर्ने पुरातत्व विभागको योजना छ । भाँचिएको धरहराको ठूटोलाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्ने र त्यसकै अगाडि नयाँ ठड्याउने गरी विभागले डिजाइन तयार छ । आकस्मिक अवस्थाका लागि भर्याङको पनि व्यवस्था गरिनेछ । साथै, दुई तला अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट हुनेछ, जहाँबाट लिफ्ट चढेर टुप्पोमा पुग्न सकिनेछ ।
