Date

आइत, मंसिर ९, २०८१
Sun, November 24, 2024

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार सवा १५ खर्ब, राजश्व लक्ष्य १० खर्ब बढी राखिदै

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार सवा १५ खर्ब, राजश्व लक्ष्य १० खर्ब बढी राखिदै

काठमाडौं,१२ जेठ । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु केही दिनदेखि ढोका थुनेर बजेट निर्माणमा ब्यस्त छन् । मन्त्री देखि कर्मचारीहरूलाई मध्य रात सम्म बजेट निर्माणमाका लागि मन्त्रालयमा खटिरहेका हुन्छन् । सरकारले जेठ १५ बम्पर उपहार नै ल्याउने जस्तो गरी जेठ १५ पछि सरकारले देखाउछ भनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषण दिइरहदा यता अर्थलाई भने कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमलाई   बजेटमा समावेश गर्न स्रोत ब्यवस्थापन चुनौति देखिएको छ ।

आगामी बर्षकाे बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ्ग पनि क्रस गर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। तर, अर्थमन्त्रालयमा आएको कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रहको छ ।  मन्त्रालय स्रोतका अनुशार बढीमा सबा १५ खर्बको बजेट ल्याउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको छ त्यसैको सेरेफेरोमा बजेट आउने छ । तर पनि यो बजेटको आकार बढाउन पर्ने दवावमा भने अर्थमन्त्री छन् । राजश्व संकलन उत्साहजन नभएको अवस्थामा सिलिङ्ग क्रस गर्न त्यती सहज देखिदैन ।

अर्कातर्फ यस पटक अघिल्ला वर्षहरू जस्तो उत्साहित शैलीमा राजश्‍व बढाउन सक्ने स्थिति रहेको छैन । प्रत्येक वर्ष लक्ष्यको तुलनमा राजश्‍व बढी उठ्ने गरेको चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजश्‍व उठाउनसमेत अर्थमन्त्रालयलाई समस्या परेको छ। अर्थिक बर्ष सकिन करीव ढेड महिना बाकि रहदा राजश्व संकलनको लक्ष्य ६९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा राजश्वकलन  यो अवस्थाका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राख्ने तयारी गरिएको छ

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले ९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थतन्त्रको गतिविधि सरकारले सोचेजस्तो नभएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत यसलाई ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। राजस्व असुलीको अहिलेको अवस्था हेर्दा चालु आवमा ८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ असुली हुनेछ। यही तथ्यांकलाई आधार मानेर २० प्रतिशतको वृद्धिदर राखी १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राख्न लागिएको हो । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत २० देखि २२ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिदर लक्ष्य राखेर बजेट बनाउन सकिने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x