आगामी बजेट १५ खर्ब माथि : के–के छन् प्राथमिकतामा ?
काठमाडौं, १३ जेठ । बुद्यबार केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । यो बजेट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको दोस्रो बजेट हो ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रतिको आलोचना बढ्दो छ । त्यसकारण पनि दुईतिहाई बहुमतको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने आलोचनालाई ठेगान लगाउने गरि आगामी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने माग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै उठेको छ। सोही मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै जनताको विकासको चाहनालाई पूरा गर्ने गरि बजेट आउने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘बजेटमा पूर्वाधार निर्माणमा कनिका छर्ने प्रथाको अन्त हुने छ। पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित अन्य अधुरा विकास निर्माणको कामहरु पूरा गर्ने गरि बजेट आउने छ। ’ ति अधिकारीले अर्थको अर्थलाई बताए ।
यो पटकको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलव र सांसदलाई दिइने बजेट थप गर्ने विषय निकै चर्चामा छ । सामाजिक सुरक्षा भक्ता र कर्मचारीको तलव बढ्ने निश्चित जस्तै छ । तर सांसदलाई दिने रकमबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन । बृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ बढ्ने छ कर्मचारीको तलव १५ देखि २० प्रतिशत सम्म बढ्ने छ । त्यस्तै सांसदलाई ५करोड देखि ६ करोड रुपैयाँ सम्म दिने गरि छलफल भइरहेको छ ।
उसो त बजेटको आकार पनि विगतको भन्दा केही बढ्ने छ । चालु आर्थिकमा १३ खर्व १५ अर्व १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनीक गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी वर्षको बजेट १४ खर्ब ९३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिदिएको छ । तर उक्त सिमा भन्दा केही बढेर करिब १५ खर्व ३० अर्व रुपैयाँको बजेट आउने अर्थ स्रोतले जनायो ।
योजना आयोग र राष्ट्र बैंक भूमिका विहिन
बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री सहित अर्थ सचिव डा.राजन खनाल, राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे, अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा.रामशरण खरेल, बजेट महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव हरिशरण पुडासैनी, ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख सह–सचिव धनिराम शर्मा, राजस्व व्यवस्थापन महाशखाका प्रमुख सह–सचिव निर्मलहरी अधिकारी सहितको ८ जनाको कोर टिम छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भने बजेट निर्माणको कोर टिममा सहभागि गराइएको छैन । हाल सम्म कुन–कुन आयोजनामा बजेट राख्ने भन्ने निश्चित भइसके पनि रकम तोक्ने काम मात्र बाँकी छ । आज बेलुँकी सम्म त्यो काम सकिने छ।
विज्ञको सुझाव
सरकारलाई बजेटको आकार बढाउन निकै दबाव परेपनि अर्थविद्हरुले भने आकार भन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता बृद्धिमा जोड दिएका छन् । हरेक वर्ष जसो विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नहुने परम्परा तोड्न पनि सरकारले यो पटक थोरै आयोजना लिएर पूरा गर्ने गरि बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
