बजेट विश्लेषण: अर्थविद् भन्छन्, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन

काठमाडौं, १६ जेठ । गणतन्त्र स्थपना पछि  बजेट आकार झण्डै ५ सय प्रतिशतले बढेको छ। पछिल्लो ११ वर्षमा बजेट आकार ठूलो अन्तरले बढे पनि खर्च प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसो त बजेटमा हरेक बर्ष चालुको तुलनामा विकास बजेटको अंश निकै न्यून हुन्छ। सामाजिक शुरक्षामा गरिएको लागानी अझ बढ्दो छ अर्का तर्फ पुँजीगत शीर्षकतर्फ विनियोजित रकमसमेत खर्च नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरू देखिएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालु खर्चका लागि ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्च  ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको  छ।जसमध्ये ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वमार्फत उठाउने लक्ष्य राखेको  छ ।

  सरकारले सार्वजनिक गरेकाे बजेटले सांसद, कर्मचारी बर्ग र सामाजिक शुरक्षा भत्ता पाउनेहरूला खुसीको संचार गरेपनि समग्रमा बजेट परम्परागत प्रवृतिबाट बाहिर आउन नसको टिपणी भएको छ ।  अघिल्लो बर्ष संसद क्षेत्र पुर्वधार विकास कोषको रकम वृद्धि नगर्दा चिडिएका नेता एव संसदहरलाइ अर्थमन्त्री खतिवडाले खुसी बनाएका छन् । कर्मचारीको  तलवमा वृद्धि गरिएको छ भने सामाजिक शुरक्षा भत्ताबाट लाम्भावित हुने बर्ग एकल महिलाको भत्ता र वृद्धाभत्ता बढाइएको छ । तर अर्थ विदहरुले भने ‘देशको मूल समस्या, विकासको आकांक्षा र बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने र परम्पराबाट बजेट बाहिर आउन नसको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अघिल्ला बर्षहरुमा जस्तो यस बर्षको बजेट पनि बजेट वितरण मुखी रहेकाले कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति बढी रहेको बताउछन् । बजेटमा सामाजिक क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउँदा विकास बजेट न्यून छ यसले  ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ ।यता निजि क्षेत्रभने बजेटबाट हौसिएको छ ।  हेरौ बजेटबारे कसले के भने ।

८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन: अर्थविद् शंकर शर्मा

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थविद शंकरप्रसाद शर्माले समाजिक शुरक्षालाइ बढी महत्व दिएको र बजेट महत्वाकांक्षी भएको बताएका छन् । बजेटमा सामाजिक क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउँदा विकास न्युन रहेको यसबाट बजेटले भने जस्तो ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउन सहज नभएको उनको भनाई छ । आकारको हिसावमा भने बजेटको आकार ठिकै मान्नु पर्ने शर्माको भनाई छ । सामाजिक क्षेत्रमा बढी जोड दिएकाले मौलिक हक कार्यान्वयन फोकस हुन सकेको छ । आयतमा पनि डिसकरेज गरिएको छ तर त्यसको कर्यान्वयनको कठिनाइ देखिन्छ ।

आकार बढाएर वित्तीय अनुशसनको उल्लंघन: डक्टर रामशरण महत

पूर्वर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बजेट संघीयताको मर्मविपरीत रहेको टिपणी गरेका छन् । उनले स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा गरेको रकम संविधाको मर्म विपरित महतको तर्क छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि संसदलाई बजेट विनियोजन गरेर कस्तो स्थानीय तहको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ । यसले संघीयता ब्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउदैन । बजेटको आकार बढाएर सरकारले वित्तीय अनुशसनको उल्लंघन गरेको छ,’ महतले भन्छन् यसरी विगतको कार्यान्वको अवस्था नेहेरी जथाभावी आकार बढाएर वितरण र उपभोगमा खर्च गरेर मुलुकको सम्मृद्धि हुँदैन । राष्ट्रलाई बोझ बढाउने काम मात्रै भएको छ ।

कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा समस्या हुन्छ:  शुरेन्द्र पाण्डे

पूर्व अर्थमन्त्री एव नेकाप एमालेका संसद शुरेन्द्र पाण्डेले भने कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा समस्या उत्पन्न हुने आशंका गर्छन् । कर्मचारीको तलव वृद्धि गरिएको छ यसले कर्मचारीको मनोवल बढाउने र सार्वजनकि सेवा प्रभावकारित अभिवृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने छ । यस्तै सामाजिक शुरक्षाको रकममा वृद्धि गरिएको छ यो बजेटको सरकारात्मक पाक्ष हो । सांसदलाई पैसा बाँडेको छ’   केही योजनामा पैसा राखेर त्यसलाई सक्ने संकल्प गरेको छ। बजेटमा पैसा छरिएकाले कार्यान्वयको पार्टो भने चुनौती रहित छैन ।

बजेटबाट निजि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ:  भवानी राणा

उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भने निजि क्षेत्रलाइ बजेटले सवोधन गरेको बताएकी छन् । यसमा हामीले नेगेटिभ पाएका छैनौ । हामले दिएका मागहरु संवोधन गरेको छ ।  महासंघले उठाएका धेरै मागहरु सम्बोधन भएको र यसले उद्योग व्यवसायलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । स्वेदेशी उत्पादनलाइ बढवा दिने गरी बजेट ल्याइएको छ अर्का तर्फ महासंघले उठाएको करको प्रशासयिक पुनरावलोकनमा माग सम्बोधन गरिएको २५ प्रतिशतमा झारिएको यो सकारात्मक विषय हो । अर्का तर्फ कपडा उद्योगमा दिएको सहुलियतले ठूलो प्रशंशायोग्य छ । समग्रमा निजि क्षेत्रका लागि यो बजेट उत्साहजनक नै मान्न सकिन्छ । मुख्य कुरा ब्यवाहारिक कार्यान्वयनको हो ।  

पुजिँगत खर्च बृद्धि गर्ने कुनै आधार छैन: मिनेन्द्र रिजाल

नेपाली कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री रहेका डा. मिनेन्द्र रिजालले बजेट यथार्थमा आधारित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले पूँजीगत खर्चको लक्ष्य गत वर्ष भन्दा झण्डै दोब्बर राखेको छ त्यो खर्च हुने आधार छैन । ५० प्रतिशतले पुजिँगत खर्च बृद्धि गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै  राजश्रव उठाउन नसके बजेट असफल हुने देखिन्छ । ‘यो पाला सरकारका लागि अवसर थियो। तर, सजिलो सिरानीमा बस्ने खालको बजेट ल्यायो ।

विकासको आकाक्षा र रोजगारी सिर्जना संवोधन भएन: बावुराम भट्टराई

पूर्व प्रधानन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आर्थिक विकास समृद्धि गर्ने भन्दा पनि लोक्रियता बटुल्नेमा केन्द्रति देखिन्छ । बजेटमा समावेश भएका आधिकांश कार्यक्रमहरु पपुलिष्ट मात्र छन् यसले विकासको आकाक्षा र रोजगारी सिर्जना नगर्ने भट्टराईको टिपणी छ । ‘पपुलिष्ट र बितरणमुखी बजेट आएको छ,’ बजेटले नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने देखिदैन भट्टराईले भने,।

बजेट होइन कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र : राजेन्द्र महतो

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले बजेट कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र जस्तो भएको टिप्पणाी गरेका छन् । यो त बजेट होइन कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र जस्तो देखियो उनको भनाइ  छ  । सबै थोक राखेको छ । कार्यान्वयन हुने देखिएन । महतो भन्छन् । संघीयताको मर्मअनुसार आएन । संवृद्धितर्फ लाने कुनै छाँटकाँट देखिएन । बजेटले मधेशको भवना समेटेको छैन, महतोले थपे ।