गुठी विधेयकले तताएको राजधानी र आत्तिएको दुई तिहाई !
काठमाडौं,३ असार । पछिल्लो पटक सरकारले ल्याउने गरेका विधेयकहरु उसले गर्ने निर्णयहरु एक पछि अर्को विवादको भूमरीमा पर्दै गएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधको पारो सेलाउन नपाउँदै पुन: गुठी प्रकरणमा सरकार फसेको छ । यस विषयलाइ लिएर संयम सत्तारुढ दल नेकपा नेताहरुले आफनै पार्टिका मन्त्रीहरुको राजिनामा समेत माग गरेका छन् । नेकपा भित्र यस विषयलाइ लिएर पक्ष विपक्षमा खेमाहरु देखिएका छन् । राजधानिमा भने केहि दिन यताबाट ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ संसदमा दर्त भएसँगै गुठी विधेयकलाई लिएर अहिले देशभर प्रर्दशन भइरहेको छ । विधेयकको विरुद्धममा पक्ष विपक्षमा बहसहरु सतहमा आएका छन् ।
विरोधलाइ मध्यनजगर गरेर प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किए लगतै सहमती खोजिने बताएका थिए । तर प्रधामन्त्रीको उक्त आश्वसनका बीच पनि आन्दोलन मंथर भएको छैन । आन्दोलन मर्थर नहुने देखिएपछि हिजो मात्र प्रधामन्त्रीले उपत्यकाका सांसदहरुसँषग यस बीषयमा परमर्श गरेका छन् । आज यस सम्वन्धि कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ ।
अव चर्चा गरौ राजधानि तताउने र दुइ तिहाइलाई अत्याउने गरि आएको बिधेयको विरोध कसको के मा भन्ने विषयमा । विरोध गर्नेहरुले मुख्यतया विधेयक पारित भएको अवस्थामा गुठीको मौलिकता र अस्तित्व संकटमा पर्ने बताउछन् । उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायलगायत देशका विभिन्न स्थानमा अभियन्ता तथा स्थानीयहरू विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्व गरेका छन् अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले । तण्डुकारका अनुसार यदी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सांस्कितिक क्ष्य हुने पक्का छ । उनि विधेयकले परम्परा संस्कृतिको निरन्तरता नभइ यसको लोप अवस्था आउने र गुठिको जग्गा भु माफियाको हातमा जाने बताउछन् ।
मुख्यतया गुठी सञ्चालनमा गुठियारको अधिकार समाप्त गरी कर्मचारीमार्फत गुठी सञ्चालन गर्ने उल्लेख हुनु विधेयकको मुख्य त्रुटि रहेको भनाइ विरोध गर्नेहरुको रहेको छ । तर सरकारले भने यसबाट थप ब्यवस्थित हुने दावी गर्छ । विधेयकमा संस्थानको कमीकमजोरीलाई समाधान गरी प्रभावकारिताका लागि प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको यस बाट थप ब्यवस्थित गर्न नै मद्दत पुग्ने तर्क सरकारको छ । जब कि जात्रा, पर्व, गुठीलगायत प्रचलनमा रहेका परम्परालाई जीवित राख्न सरकारले बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि सरकारले लिएको छ । गुठीको आयबाट धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी, शैक्षिक काममा प्रयोग गर्ने प्राचीन गरगहना, धार्मिक सांस्कृतिक वस्तुहरूको लगत राखी संरक्षण गर्ने लगायतका ब्यवस्था पनि गुठी विधेयकले समेटेको छ । यो पनि विधेयको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिइएको छ । यी बिषयहरु सरकारले बुझाउन सकिरहेको देखिदैन ।
तर यता विरोध गर्नेहरुले भने विधेयकमा गरिएको ब्यवस्थाले गुठीमा प्राधिकरणको हस्तक्षेप रहने सम्भावना बढेको र गुठी तैनाथी जग्गालाई रैतानीमा परिणत गर्न पाउने सम्भावनाको चिन्ता गरेका छन् । अर्का तर्फ गुठी तथा धार्मिकस्थल बनाउन दर्ता हुनुपर्ने र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने लगायतका को ब्यवस्थाले थप असहजत सृजना गर्ने र यसले संस्कृती मासिने उनिहरुको डर छ । राजधानि काठमाडौंमा गुठिको व्यापक विरोध भइरहदा राजधानी बाहिर दाङ् नेपालगंज लगायतका क्षेत्रहरुमा भने विधेयको पक्षमा प्रर्दशन भएको छ । विधेयकको समर्थन गरिएको छ ।
तर हिजो राजा महारजाहरुलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्ने राजधानीका स्थानीय नेवार समुदायका अघि सरकार गल्ने निश्चित छ । हिजो भएका राजनीतिक परिवर्वतनका आन्दोलनमा स्थानीयको साथ सहयोगलाइ नजरअन्दाज गर्ने सक्ने अवस्था छैन । उनिहरुको विरोधलाइ गोविन्द केशीको विरोध जस्तै गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेलेर लैजाने क्षमेता गुठि विधेयकमा दुइ तिहाइले राख्दैन । यसको मुल्य महंगो पर्ने यसको विरोधमा निस्किएका प्रर्दशनहरबाट सरकारले देखि सकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छन् । जनताको सरकार जनताको मन दुखाएर केही गर्दैन । तर दैनिक विरोध बढदै जादा विधेयक फिर्ता लिन वा संशोधन प्रक्रियमा लैजान ढिला किन ?
