मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी : सिसिडि नचलाउने, सवारी कर्जाबारे निर्णय गर्न राष्ट्र बैंक बोर्डलाई सकस

शंकर पण्डित

काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति असार २७ नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । गभर्नर डा.चिरञ्जीवि नेपालले नै सो मितिमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताएपनि अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

‘मौद्रिक नीतिबारे आवश्यक सुझाव संकलन सकेर अहिले राष्ट्र बैंक बोर्डमा छलफलको क्रममा छ,।’ स्रोतले भन्यो, ‘अव छिटै सार्वजनिक हुन्छ ।’ मौद्रिक नीतिलाई बोर्डले स्विकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बोर्ड सदस्यहरु मध्ये डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटी उपत्यका बाहिर छन् भने अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेपाल बाहिर छन् । त्यस्तै सदस्य सुवोध कर्ण पनि नेपाल बाहिर रहेकाले बैठक बस्न सकेको छैन । बोर्डले स्विकृत गरेपछि मंगलबार वा बुद्यबार सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

बैंक मर्जर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिदै ठुला वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ। सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाउ दिइसकेको छ । स्वयंम गभर्नर नेपालले पनि मौद्रिक नीति अगावै मर्जरका लागि साझेदार खोज्न निर्देशन दिदै अन्यथा मौद्रिक नीति मार्फत फोर्स मर्जरमा जान बाध्य पार्ने संकेत गरिसकेका छन् । तर बैंक मर्जरलाई कुन रुपमा अघि बढाउने भन्नेमा राष्ट्र बैंक बोर्डमा छलफल भइहरको छ । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने ‘सम्भवत बैंकहरुलाई मर्जरका लागि मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्ने छ ।’

सिसिडि यथावत

त्यस्तै बैंकर्सहरुले कर्जा–पुँजी र निक्षेप अनुपात (सिसिडि रेसियो) खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका छन् । ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याउन उनीहरुको माग छन् । यस बाहेक पुँजी कोष र खराव कर्जा अनुपातमा पनि लचकता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले समेत सिसिडिलाई नचलाउन भनेको छ । त्यसकारण सिसिडि रेसियोमा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णयमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतले जनाएको छ। यति मात्र होइन आइएमएफले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझाव दिएको छ।

सवारी कर्जामा लचक हुदै

यी बाहेक सवारी कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत साखै कसिलो नीति लिने छैन । सवारी कर्जालाई नचलाउन व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकमा मात्र होइन सरकारका मन्त्री देखि उच्च राजनीतिज्ञ सम्म गुहारेका छन् । त्यसकारण यो विषयमा निर्णय गर्न बोर्डलाई निकै सकस परेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि त्यसमा खासै परिवर्तन नहुने संकेत उनले गरे । अहिले सवारी खरिदमा ५० प्रतिशत फाइनान्स हुने व्यवस्था छ ।