५० लाखभन्दा बढीको राजस्व चुहावट कसुरमा मात्र मुद्दा दायर
काठमाडौं,३ भदौ । अबदेखि ५० लाख वा सोभन्दा बढी रुपैयाँको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको अर्थसमितिमा दफाबार छलफल मा रहेको राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक पारित भएपछि मात्र यो ब्यवस्था लागु हुने छ । आदालतमा मुद्धा चाङ्ग बढने भन्दै ५० लाख भन्दा कम रकमको कसुरको छिनोफानो सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले नै हेर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ । तर, कुनै गम्भीर प्रकृतिको विषयमा भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बिगो भएको मुद्दा पनि अदालतमा चल्न सक्नेछ ।
यस्तै राजस्व चुहावट अनुसन्धानसम्बन्धी मुद्दा सीधै उच्च अदालतमा चल्ने ब्यवस्था संशोधित विधेयकमा राखिएको छ । विधेयक मस्यौदामा ‘राजस्व चुहावट कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसलाई संसद्ले पारित गरे राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्ने परम्पराको अन्त्य भई मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा अब उच्च अदालतमार्फत हुनेछ । जिल्लाबाट भएको निर्णयमा विरोधाभास सिर्जना भई काम गर्न कठिन हुने गरेको ले उच्च अदालतमा मात्र मुद्दाको सुरुवात र किनाराको व्यवस्थाले उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा एकरूपता ल्याउन यस ब्यवस्था राखिएको हो । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व चुहावटको अनुसन्धान संघमार्फत हुने ब्यवस्था बिधेयकमा राखिएको छ ।
