राजस्व चुहावट गरे आर्थिक जरिवाना र जेल सजायँ दुबै हुने

काठमाडौं,११ भदौं । प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको बैठकमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल गरिएको छ । छलफलमा विधेयकमा कसैलाई गलत मनसाय र दुःख दिने नियतले अनुसन्धान गरेमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकृत लाई नै कारवाही गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यसै गरी बैठकमा सांसदहरुले राजस्व ठगी गर्नेलाई कस्तो सजायँ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गरेका छन् । विधेयकमा एक करोड सम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिना सम्म जेल सजायँको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसै गरी १ करोड देखि ५ करोड सम्मको बिगोको हकमा ६ महिनादेखि १ वर्ष जेल सजायँ गरिने भएको छ । यसै गरी ५ करोड देखि १० करोड विगोको हकमा १ देखि ३ वर्ष जेल सजायँ र १० करोड भन्दा माथिको हकमा ३ देखि ५ वर्ष जेल सजायँ र सबैमा शत प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अपराध गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना मात्र नभई थोरै समय भए पनि जेल सजायँको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । पैसाको बलमा अपराधीले सजायँबाट उन्मुक्ति नपाओस् भनेर पनि आर्थिक जरिवाना र जेल सजायँ दुबै व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

यसै गरी सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतका केही सांसदले भने उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित गर्ने भन्दा पनि राजस्व संकलन गर्ने भएकाले जेल सजायँ भन्दा पनि बढी जरिवाना गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।