नेपाल मध्यस्तता परिषद्को फैसला, सान्जोसेलाई नेपालले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने
काठमाडौं, १९ पुस । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतीको जिम्मेवारी पाएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्जोसेलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सहमतिविपरित ठेक्का तोडेको भन्दै सान्जोसेले २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दावि गरेको थियो । तर, नेपाल मध्यस्तता परिषद्ले क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने गरि फैसला गरेको छ ।
गत असारमा परिषद्ले सान्जोसेको पक्षमा फैसला गरेको थियो । प्राधिकरणले पुनरावलोकनको लागि परिषद्मा निवेदन दिएपछि सोमबार परिषद्ले फैसला गर्दै क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने अर्को फैसला गरेको हो । समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै २०७३ मंसिर २४ प्राधिकरणले सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । सान्जोसेले गत असारमा मध्यस्थता परिषद्को फैसलालाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो ।
सन् २०१६ मार्च १० मा ४ सय ५७ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको तर समय पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले उजुरी दिएको थियो । सो सहमतिअनुसार अझै समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको थियो । तर सान्जोसेले समयमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर ठेक्का तोडेको बताउँदै परिषद्मा पुनः अपिल गरेको थियो ।
सान्जोसेले तीन वर्षको अवधिमा १६ प्रतिशत काम गरेवापत करिब ९६ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी लगेको थियो । ६ करोड १० लाख अमेरिकी डलरमा काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्षको समयमा निकै थोरै प्रगति गरेको आरोप प्राधिकरणको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो ।
