प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गर्यो सर्वोच्चले, हेलो नेपालको इजाजतपत्र खारेज हुने
काठमाडौ, ३० भदौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्याटेलाईट कम्पनीले (हेलो नेपाल) को विपक्षमा फैसला गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इजाजतपत्र खारेज गरेपछि सर्वोच्च पुगेको कम्पनीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतले फैसला गरेको छ ।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले यसका लागि बारम्बार तोकता गर्दा पनि कम्पनीले कुनै चासो नदेखाए पछि इजाजत पत्र खारेजी गरेको थियो । खारेजी परेपछि कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानुन बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा निवेदनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखएिको फैसालमा स्पष्ट पारिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार कम्पनीले प्राधिकरणलाई बक्यौता भुक्तानी गर्नुर्नेछ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले पहिलो किस्ताबापत ७ करोड १० लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ १५ दिनभित्र तिर्न गत १७ साउनमा पत्र पठाएको थियो । समयमा पनि बक्यौता नबुझाएपछि गत २ भदौमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो । गत १७ साउनमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हेलो नेपाललाई बक्यौता रकम तिर्न १५ दिन र ३ महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
