माग पुरा नभए सेवा ठप्प पार्ने कृषि तथा पशु प्राविधिकको चेतावनी, मन्त्रालय भन्छ–अर्थमन्त्रालयले समाधानको बाटो खोज्नु पर्छ
बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, ९ असोज । कृषि तथा पशु प्राविधिकले आन्दोलन सुरु गरेको आज ५ दिन वितिसकेको छ । असोज ५ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका करिब ३ सय कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुले आज माईतिघर मण्डलामा आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलमा उनीहरुले आफूहरुलाई पुनः बाहली नगरेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्नेसमेत चेतावनि दिए ।
कृषि तथा पशु सेवा विभागअन्तर्गत २०७२ साल देखि ‘एक गाउँ एक प्राबिधिक’ कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो । सोही योजना अनुसार करिव ३ हजार कृषि तथा पशु सेवा प्राबिधिक करारमा नियुक्त गरियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ २९ मा एक निर्णय गर्दै करारका सबै प्राविधिकहरुलाई हटाएपछि उनीहरु अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै उनीहरुले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कार्यालयसमेत घेराउ गरिका थिए ।
तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो केही निर्णय नगरेकाले उपयुक्त निर्णय नभएसम्म आफूहरुले आन्दोलन जारी राख्ने नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रीय समिति (ओभिओटी)का अध्यक्ष मनबहादुर रावलले जानकारी दिए । ‘भोलीसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गछौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट हाम्रो माग सुनुवाई नभएमा हामी अर्काे चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छौं ।’ उनले भने–‘अर्काे चरण्काको आन्दोलन आईतबारबाट सुरु हुने छ । त्यो आन्दोलनमा हामी सबै सेवालाई ठप्प पारेर ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने छौं ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म १८ सय प्राविधिकहरु उपत्यकामा भित्रिसकेका छन् ।
त्यस्तै खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएका ओभिओटी खोटाङका महासचिव मनोज बुढाथोकीले कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुको जीवनमा सरकारले खेलवाड गरेकोले यो आन्दोलन कुनैपनि हालतमा स्थगित नहुने बताए । भोली १० बजे माइतिघर मण्डलामा नै शान्तिपूर्ण आन्दोल गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । यदि सरकारले समयमा नै प्राविधिकहरुका माग पुरा नगरे आफूहरु जुनसुकै आन्दोलन गर्न तयार भएको उनले अर्थको अर्थलाई जानकारी दिए ।
त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यो आन्दोलन अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थले समयमा नै ध्यान दिनु पर्ने जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.प्रदीप भट्टराईले अर्थमन्त्रालयले सुब्बा स्तरका प्राविधिक नियुक्त गर्नलाई खरिदार स्तरका प्राविधिकहरुलाई हटाईएकाले यसमा हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् । यो विषयमा अर्थमन्त्रालय र कृषिमन्त्रालयको कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । आन्दोलनकारीका जायज माग भए मन्त्रालयले समयमा नै सम्बोधन गर्ने उनको भनाई छ ।
