सरकारलाई स्रोत जुटाउनै धौ—धौ

काठमाडौं, पुस २१ । चालु आर्थिक वर्षको झण्डै ६ महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च र राजस्वबीचको अन्तर ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्थानीय निकायको अनुदान तथा अन्य दैनिक प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि सरकार आन्तरिक ऋणमा निर्भर छ । सरकारले ६ प्रतिशत ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ भने समीक्षा अवधिमा झण्डै ११० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु वर्षमा कुल १४५ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको क्यालेण्डर छ । चालु वर्षमा २८४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने भनिएपनि अधिकांश सहायता परियोजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी हुने प्रकृतिका छन् जसका कारण केन्द्रीय सरकारसँग खर्च गर्ने रकमको अभाव हुँदै गएको छ । स्थानीय निकायमा अनुदान हस्तान्तरणका कारण सरकारलाई स्रोत जुटाउन धौ—धौ परेको हो । यो अवधिमा सरकारले दुई चरणमा साउन र मंसीरमा गरी १५० अर्ब रुपैयाँ ७५३ स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण भैसकेको रकम केन्द्र सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन, जसका कारण केन्द्र सरकार अप्ठेरोमा परेको हो ।
‘सरकारको ढुकुटी रित्तिएको भन्ने होइन, पुनर्निर्माण कोष जस्ता केही निश्चित प्रकृतिका कोषहरु छन्, जुन रकम अन्य विधामा खर्च गर्न मिल्दैन, खर्च गर्दा वार्षिक बजेटको अधीनमा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुँदा स्रोत जुटाउन केही दबाब परेको हो,’ अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केबलप्रसाद भण्डारीले भने ।
प्रदेशसभा निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेकाले प्रदेश कार्यालहरु स्थापनाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा विनियोजन गरेको एक—एक अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ भने आउँदो चैत्र महिनामा स्थानीय निकायालाई विनियोजन गरिएको अनुदानको अन्तिम किस्ता ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस वर्षको बजेटबाट स्थानीय निकायलाई सशर्त र समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न थालेको हो ।