कतार र युएईमा न्यूनतम ज्याला बढ्ने

काठमाडौं, ०१ कार्तिक ।
नेपालीहरुको प्रमुख दुई श्रम गन्तव्य कतार र युएईमा कामदारको न्यूनतम तलब सम्बन्धि व्यवस्था लागू हुने भएको छ । कतारको सरकारले हालै आप्रवासी कामदारले सहजै रोजगारदाता फेर्न सक्ने नयाँ कानुन अनुमोदन गरेको छ । नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै कतारमा प्रचलित काफला प्रणालीको अन्त्य हुनेछ । यसअघि कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न कार्यरत रोजगारदाताबाट नो अब्जेक्सन सर्टीफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब कामदार बर्हिगमनमा कुनै पनि अनुमति आवश्यक हुँदैन । नो अब्जेक्सन सर्टीफिकेट आवश्यक नपर्ने व्यस्थाले कामदारले परिक्षणकालपछि सहज रुपमा रोजगारदाता फेर्न सक्नेछन् । कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्दा दोस्रो रोजगारदाताले पहिलो रोजगारदातालाई कामदार भर्ना गर्दाको लागत बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
कतारको सरकारले न्यूनतम ज्यालाको विभेद अन्त्य गर्न नयाँ कानुन अनुमोदन गरेको छ । न्यूनतम ज्यालामा समान व्यवस्था लागू गर्ने कतार मध्यपूर्वमा पहिलो हो । कतारको सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन मिलेर गरिएको न्यूनतम ज्याला सम्बन्धि अध्ययनका आधारमा अब छिट्टै कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गरिनेछ । न्यूनतम पारिश्रमिक घोाषणा भएपछि तल्लो तहका मजदूरको पारिश्रमिक बढ्नेछ । कतारको सरकारले अनुमोदन गरेको यी कानुन कतारका अमिरबाट हस्ताक्षरमा जानेक्रममा छ । कतारी अमिर (राजा)ले हस्ताक्षर गरेसँगै सन् २०२०बाट यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता संगठनले कतारले अबलम्बन गरेको नयाँ श्रम कानुनले कतारमा कार्यस्थलमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि भई उत्पादकत्व विकासमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, युएईमा (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा भर्खरै सम्पन्न आबुधाबी डायलगमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि आग्रह गरेका छन् । युएई र कतारमा गरी ८ लाख भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।