५८ बाट कर्मचारीको उमेर हद ६० पुराउँन सहमति
काठमाडौं, २९ कात्तिक । निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिने भएको छ । लामो बहस र छलफल पछि उमेर बढाउँन संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपालीको औशत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यान दिएर उमेरको सिमा बढाउँन प्रस्तावमा सहमति भएको हो।
समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ। दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ।
समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत विद्यमान व्यवस्थामा ४० अङ्कभार दिइँदै आएकोमा विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि सोबापत ६० अङ्कभार दिइने भएको छ । यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत १४, ज्येष्ठता बापत २० र शैक्षिक योग्यता गरी कूल १०० पूर्णाङ्क दिइनेछ। बढुवामा तालीम बापतको अङ्कभार हटाइएको छ।
