आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा, आयोजना छनौटमा स्वार्थप्रेरित नभई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव
बलराम बुढाथोकी काठमाडौं, ९ मंसिर । सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कामहरु समयमा र गुणस्तरीय ढंगले कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा बढी लाभ सृर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी आकर्षित गर्न मद्दत पु¥याउने विकास आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर आयोजना निर्माण पूर्वका सबै तयारी यस आयोजना बैंक मार्फत् अघि बढाइनेछ ।
आयोजना बैंकमा हरेक मन्त्रालयका योजना महाशाखाले विकास आयोजना र कार्यक्रमहरुको सिफारिश गर्छन् । यिनको लाभ र लागत विश्लेषण, पूर्व सम्भाव्यता तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण स्थलमा जग्गा अधिग्रहण जस्ता सबै पूर्व तयारीहरु सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणयोग्य चरणमा राखिनेछ । निर्माणयोग्य चरणमा रहेका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकमार्फत् आयोजनाहरु सिफारिश गर्र्ने उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।
आयोगको यो कदमले विकास खर्चको प्रभावकारित वृद्धि हुने र विकास निर्माणको काम पनि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने विश्वास लिइएको छ। अहिले आयोजनाको पूर्व तयारीको अभावमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न समस्या भैरहेको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष विकास खर्च कमजोर देखिदैं आएको छ ।
आयोगले आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुँदा उपलब्ध स्रोत, साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने, पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता कायम हुने र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तार हुने अथृविद् डा. शंकर शर्माको विचार छ । यसले समग्रमा बजेटको विश्वसनीयता वृद्धि हुने उनले बताए ।
सबै मन्त्रालयका योजना महाशाखाले सिफारिश गरेका विकास आयोजनाको पूर्व तयारीका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन आयोगले सिफारिश गर्नेछ । तर सम्भाव्यता पनि अध्ययन नभएको आयोजनालाई निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रम भने यसले अन्त्य गर्नेछ । आयोजना बैंकको अवधारणा राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा बजेट अनुशासन कायम हुने र विकास खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि हुने अर्थविद् शर्माले बताए । उनले आयोजना छनौटमा स्वार्थप्रेरित नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा छनौट गर्न सुझाए ।
पहिले आयोजनाहरु राजनीतिक स्वार्थ र प्रभावमाका आधारमा निर्धारण हुने गर्थे । तिनै आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेर संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेको अवस्था छ । यी तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र आ–आफ्नै रहेकोले संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजना बैंकको अवधारणा तल्लो तहका सरकारले पनि अनुसरण गर्न सक्नेछन् ।
