पीपीपीका समस्या र समाधान

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)को अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन र परिणामका हिसाबले पनि यो न्यूनमात्रै छ । पीपीपीलाई हामीले लगानी प्रवद्र्धन गर्छ, विदेशी लगानी ल्याउँछ तथा समग्रमा आर्थिक समृद्धि र रोजगारीमा सहयोग पु¥याउँछ भन्ने जुन हिसाबमा सोचेका छौं, अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यो पूर्ण रुपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पीपीपी छैन । लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन बनाएर यो सबै काम अहिले लगानी बोर्डलाई दिइएको छ ।
आयोगले पीपीपीका लागि प्रारम्भिक काम गरेको थियो । तर अहिले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै काम आयोगभन्दा पनि लगानी बोर्डले गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी योजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै निष्कर्ष निकाल्नेलगायत अन्य काम गरिरहेको हुन्छ भने लगानी बोर्डले मूलतः निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने र त्यसमा पनि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने गर्छ ।
अहिलेसम्मको अभ्यासमा पीपीपी सापेक्षिक रुपमा सफल हुन सकेको छैन । एक त नयाँ अभ्यास र अर्कोतर्फ हाम्रो साधन, स्रोत र बजार नै त्यत्ति ठूलो छैन । यसैले पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि पीपीपी अपरिहार्य भए पनि यसलाई सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । आम सर्वसाधारणको मानसिकता पनि निजी क्षेत्रमैत्री छैन । किन छैन भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई कुनै सुविधा दिन लागेमा सामाजिक सञ्जाल, प्रेसलगायत क्षेत्रमा आम बहस सुरु हुन्छ । सरकारले के गर्न लाग्यो ? के मिलेमतो भयो ? कतै दुरुपयोग भयो भनेर आउँछ । इतिहास हेर्दा केही दुरुपयोग भएको पनि छ तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गरिनु उचित होइन । कतिपय विषयमा हामी वास्तविकता नबुझी अति नै संवेदनशील पनि हुने गर्छौं । निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याउने सहयोग, रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि र पारदर्शिता विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसो त निजी क्षेत्रमा पनि समस्या छन् । काम कम गर्ने तर माग बढी गर्ने प्रचलन छ । राष्ट्र निर्माणको दायित्व सबैको हो । सबै नागरिक त्यत्तिकै संवेदनशील भएर आफ्नो तर्फबाट के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । तर आम रुपमा सरकारले नै गरोस् भनेर अपेक्षा गर्ने र सरकारले गरेन भनेर आक्रोश व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा बढी नै छ । जुन विश्वासमा काम अगाडि बढाइएको हुन्छ त्यो अनुसार काम नभएर कतै न कतै हेरफेर (मेनुपुलेसन) हुन्छ त्यसैले केही शंका उत्पन्न भएको हो । जुन कार्यका लागि सम्झौता भएको हो त्यसअनुसार काम भए मात्रै शंका हुने ठाउँ हुँदैन । काम गर्न नसक्ने भए यो कारणले भएन भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ । कहीँ कतै साँठगाँठ गरेर प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ ।
सरकार, कर्मचारीतन्त्रका पनि कमजोरी छन । आवश्यकताभन्दा धेरै शंका निजी क्षेत्रलाई गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा हुने हर्डल्स धेरै देखिन्छ । पैसा ल्याउने, दर्ता गर्ने, प्रविधि ल्याउने जग्गा दिने कुरामा समस्या छन् । हाम्रो नीति नै सबैले सबैलाई शंका गर्ने खालको छ । कसरी अर्थतन्त्रलाई सघाउ पु¥याउने भन्दा पनि कसरी अप्ठेरो गरौं भन्ने खालको मानसिकता छ । त्यसैले पीपीपीले जुन हिसाबले परिणाम दिने आँकलन गरेको हो त्यो अनुसार हुन सकेन ।
यसरी हुन सक्छ पीपीपी सफल
पीपीपीको सफलताका लागि कानुनी रुपमा भएका झन्झटिलो व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ । कानुनतः काम गर्नका लागि नीतिगत पाटोमात्र हो, त्यसका साथै कर्मचारीतन्त्र मुख्य पाटोको रुपमा हुन आउँछ । कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यशैली, राजनीतिज्ञको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर कहाँ के कारणले गर्दा समस्या भएको हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारबाट लिने र नाफा वृद्धि गर्ने भन्नेमात्रै सोच्नु भएन । सरकारबाट पाएको सुविधाको अंश अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भने मिडियाले पनि बुझेर मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्छ । चाहिनेभन्दा धेरै संवेदनशील हुँदा पनि काम गर्न समस्या हुने गर्छ । हामीसँग सार्वजनिक भूमि एकदमै कम भएको कुरा सर्वविदितै छ । वन मन्त्रालयले रुख काट्न नमान्ने, अरुले पनि सार्वजनिक जमिन नदिने, निजीले त जमिन दिने कुरै भएन अनि लगानी कहाँबाट आउँछ ? यस्तो अवस्थामा उद्योगले बनाउनुपर्ने संरचना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् भए प्रसारण लाइनदेखि पावरहाउससम्मको काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । एक हिसाबले हाम्रो संस्कृति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । समस्यालाई सकारात्मक रुपमा हेरेर अगाडि बढाउन सकिएमा पीपीपी लक्ष्य जे राखेर ल्याइएको थियो त्यो पूरा हुन सक्छ ।
पीपीपीका लागि सम्भावनाका क्षेत्र
अहिलेको अवस्थामा दायित्व धेरै छ । सरकारले खासगरी पूर्वाधार विस्तारका काममा बढी ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले फन्ड दिएर साझेदारी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले दिने भनेको सुविधा नै हो । सुविधा दिने भनेको भूमि, आवश्यक पूर्वाधार, आवश्यकताका आधारमा तालिम, जनशक्ति जुटाइदिन, प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न सक्छ । यसैका आधारमा पीपीपी भएपछि कुनै काम गर्न सुविधा दिन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर पूर्वाधार दिन सकिन्छ । आवश्यक परेमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति निर्माणमा सहयोग गर्न सकिन्छ । बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । प्रक्रियागत झन्झटलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । करमा केही सहुलियत, तिर्ने प्रक्रियमा सहजीकरण पनि गर्न सकिन्छ । सरकारले पूर्वाधार विस्तार, भूमि दिने, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइदिने काम गर्न सक्छ । अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गरेको छ भने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण लगायत काम निजी क्षेत्रबाट भएको छ ।
निजी क्षेत्र जान सक्ने अर्काे पर्यटन हो । यसमा पनि सुविधा दिन सकिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण गर्दैछ । भएका औद्योगिक क्षेलाई पनि प्रभावकारी बनाउन पहल भएको छ । सरकारले प्रक्रियागत झन्झटहरु जस्तोः दर्ता प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रियातिर सहज गर्न सक्छ । करका दरमा पनि सुविधा दिएको छ । आवश्यकता अनुसार करका दरमा पनि केही समयका लागि हेरफेर गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा निकै छिटो बढोत्तरी भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि सरकारले सहजीकरण गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । सरकारले डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने, आइटी पार्क निर्माण गर्ने, प्रविधि भिœयाउने, नीति निर्माण, अनुमगन तथा सुपरीवेक्षण गरेर सबैलाई समान रुपमा सुविधा दिन सकिन्छ ।

ठूला पूर्वाधारमा किन पीपीपी ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीले पीपीपीको महत्व बुझ्न सकेका छैनौं । पीपीपीमा जसले लगानी गर्छ त्यसलाई केही सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो एक अर्कालाई शंका गर्ने वातावरणले गर्दा सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि बाटोमा अवरोध थप्नेतिर गएका छौं । गलत अभ्यास नहोस् भनेर छेकिएको थियो, तर केही व्यक्तिका प्रवृत्तिले कानुनी रुपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई बाधा थप्ने काम भएको छ । यसले गर्दा देशमा पीपीपी सम्भव छैन भन्ने खालको सन्देश पनि दिएको छ । यसलाई क्रमैसँग सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने सरकारको योजना छ । भविष्यमा पीपीपीलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । डुइङ बिजनेसको पछिल्लो प्रतिवेदनले केही आशा थप गरेको छ । त्यसले गर्दा क्रमशः सुधार भएपनि संस्कृति नै परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ ।
यस्तो छ सरकारी पहल
सरकारले क्रमशः सुधारका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लगेको छ । तत्कालै, आजको आजै भएन भनेर निराश नहुन आग्रह गर्छु । पीपीपी मुख्यतया लगानी बोर्ड सम्बन्धित विषय छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत रुपमा सबै सहयोग गर्छ । नीतिगत सुधार गरेर विभिन्न ठाउँमा अघि बढाउन गर्न सक्छ । कतै अवरोध भयो भने हामीले मन्त्रालयगत रुपमा बोलाएर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो । अध्ययन अनुसन्धानका विषयमा पनि योजना आयोगले सहयोग गर्न सक्छ । योजना पहिचान सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानी बोर्डले गर्ने हो त्यसमा ठीक छ, छैन भनेर हामीले हेर्ने हो । यसमा सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ ।
लगानी नै मुख्य सर्त
देशमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढाउन लगानी आवश्यक छ । लगानी, चाहे त्यो स्वदेशी होस या विदेशी । सरकारी लगानीले मात्रै पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले मात्रै पनि पुग्दैन । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी लगानी हो । त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी आउने वातावरण । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालीन मुनाफामात्रै नभएर दिर्घकालीन नाफा हेर्नुपर्छ । बजार विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर दीर्घकालमा मुनाफा कमाउने सोच बनाउनुपर्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलको यो लेख सेजनको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो )