रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपियो
काठमाडौं, १२ पुस । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली पछिल्लो एक वर्षमा चार पटक संशोधन भैसकेको छ । यसअघि सरकारले रुग्ण आयोजनामा म्याद नथप्ने र सबै ठेक्का खारेज गरेर धरौटी समेत जफत गर्ने भनेको थियो ।
यसको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडी आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु सार्वजनिक खरिद नियमावलीको यो संशोधनपछि भने खुसी भएका छन् ।
अहिलेसम्म मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकेदारकै कारण अलपत्र रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक छ । निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले आयोजनाको काम अघि नबढ्नुमा मुआब्जा विवाद, स्थानीय अवरोध, वन र वातावरणका समस्या मुख्य कारण रहेको बताए । ठेकेदारले चाहेर पनि कतिपय अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर नहुने उनको भनाई छ ।
सरकारले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लागेको छ । राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि यो नियमावली लागू हुनेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको यो नवौं संशोधन हो । यसमा रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद एक वर्ष थप गर्नुका साथै बोलपत्रमा सहभागी हुने चरणमा लाइन अफ क्रेडिट पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । ठेक्का प्राप्त गर्नेले ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा लाइन अफ क्रेडिट पेश गरे हुने व्यवस्था भएको छ । लाइन अफ क्रेडिट भन्नाले उक्त ठेकेदारको वित्तिय क्षमता हो । जसमा बैंकले ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ ।
