प्रभावकारी बन्न सकेन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम , ४ वर्षमा साढे ८ प्रतिशत जनता मात्र आवद्ध
झरना कँडेल
काठमाडौं, २० पुस । नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरेपछि सबै नेपालीकोे पहुँचमा स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन सरकारले २०७२ सालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २०७२ चैत्र २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएकोे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ४ वर्ष वित्नै लाग्दा कुल जनसंख्याको साढे ८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पहुँच पुगेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका ४९ जिल्लामा पनि यसको खासै प्रभाव देखिएको छैन् । हालसम्म ती जिल्लाका १९ प्रतिशत जनताले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् ।
अन्य ११ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु हुने क्रममा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । नागरिकलाई गुणस्तरीय र सहुलियत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा योजनामा अपेक्षा अनुरुप आकर्षण नदेखिएको उनी बताउँछन् । उनले भने–‘मुनाफा आर्जन गर्न नभएर विशुद्ध सामाजिक भाव राखी सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रदान गर्नका निम्ति बोर्डले काम गरिरहेको छ । तर, यो सेवाको बारेमा जनमानसले बुझ्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । यसको परिणाम ४ वर्षको अवधिमा साढे ८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र यो योजनामा आवद्ध हुनु हो ।’ बोर्डले पनि प्रयाप्त जनशक्तिको अभावमा नागरिकको अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रदान गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिमितका लागि फाइदाजनक भएपनि सेवाको गुणस्तरबारे दूर दराजसम्म सूचना पु¥याउन नसकिएको उनी बताउँछन् । भौगोलिक बिकटता र अत्यन्तै बोर्डमा कार्यरत कम जनशक्तिको कारण गुणस्तरीय सेवामा केहि समस्या आएको उनको भनाई छ । हाल देशका ४ सय ८५ स्थानीय तहमा ३ सय २५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले योे कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अुनसार एक सय स्वास्थ्य संस्थाले यस कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने–‘चाहना राखेका सय स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग हामी छिट्टै सम्झौता गर्नेछौं ।’ विपन्नताको परिचयपत्र लिएका ६ लाख २० हजार परिवारलाई पनि स्वास्थ्य बीमा योजनामा समेटिएको उनले जानकारी दिए । सबैै नेपालीलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि बोर्ड अहोरात्र खटिरहेको उनले अर्थको अर्थलाई बताए ।
पहिले १५÷१६ वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुदाँका जनशक्तीले नै अहिले ४९ जिल्लामा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य बीमा विस्तार भएका जिल्ला बढेपनि कर्मचारीको संख्या नबढ्दा बोर्डले धेरै समस्या खोप्नु परेको उनी बताउँछन् । यसलाई सम्बन्धित निकायले चाँडै हल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारको नीतिअनुसार ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम पु¥याउने योजना रहेको र त्यस योजनानालाई पुरा गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाएर एक्सनप्लानका साथ बोर्ड अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्न आफ्नो पक्षबाट हरपल कोशिष गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने–‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबैै जिल्लामा योे कार्यक्रम पु¥याउन नसकेपनि त्यसका लागि म प्रारम्भिक चरणका कार्यहरु सम्पन्न गर्छुु ।’
यो कार्यक्रममा आवद्ध हुने ५ जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ ले गरेको छ । प्रत्येक वर्ष नवीकरण वापत ३ हजार ५ सय रुपैयाँ नै योगदान गर्नुपर्ने छ । यो गरेवापत ५ जनाको परिवारलाई सरकारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य उपचार दिने छ । त्यसैगरी सो परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला रोग, हेडइन्जूरी, सिकल सेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर जस्ता कुनै पनि रोग लागेमा थप एक लाख रुपैयाँ सरकारले दिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
विपन्नताको परिचयपच प्राप्त ५ जनाको परिवार र ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको वार्षिक योगदान रकम स्थानीय सरकारले भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
