भारतले नेपाललाई दिने सहायता घटायो

काठमाडौं, १९ माघ । भारतले संघीय बजेटमार्फत् नेपाललाई दिने सहायता कटौती गरेको छ । फ्रेबुअरी १ मा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले प्रस्तुत गरेको सन् २०२०–२१ को युनियन बजेटमा सार्कका अन्य छिमेकी मुलुकहरुलाई दिने सहायता वृद्धि गरिएको भएपनि नेपालले प्राप्त गर्ने सहायता कटौती भएको हो ।
गत वर्ष भारतले नेपाललाई १२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) सहायता दिएकोमा आव २०२०–२१ मा ८ अर्ब भारु सहायता दिने उल्लेख गरेको छ । नेपालको सहायता कटौती हुनुमा अन्य कारण भन्दा पनि यसअघिको विनियोजन अझै खर्च हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो । आव २०१८–१९ मा ७ अर्ब ६३ करोड अनुदान सहायता दिएको थियो । त्यस्तै आव २०१९–२० मा १२ अर्ब भारु पु¥याइएको थियो ।
भारतले आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा छिमेकी राष्ट्रहरुलाई ५० अर्ब ८४ करोड ६५ लाख भारतीय रुपमा सहायता दिदैंछ । कुल ५८ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख भारतीय रुपैयाँ विश्वव्यापी सहायतामाध्ये उल्लेख्य छिमेकी मुलुकले प्राप्त गर्नेछन् ।
सबैभन्दा ठूलो सहायता भुटानले प्राप्त गर्नेछ । भुटानले २८ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख भारु सहायता प्राप्त गर्नेछ । अफगानिस्तानका लागि ४ अर्ब भारु, मालदिभ्स र म्यानमारमा ३ अर्ब, बंगलादेश र श्रीलंकामा दुई अर्ब र मंगोलियामा २ करोड भारु सहायता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
भारतले छिमेकका तीन देशलाई सहायता बढाएको छ भने चार ओटा देशमा दिदैं आएको सहायता घटाएको छ । म्यानमारमा सहायता बढाएर १ अर्ब ७० करोड भारु पु¥याइएको छ । हिन्द महासागरमा पर्ने पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र सिसेललाई ९० करोड र बंगलादेशलाई ५० करोड भारु सहायता बढाइएको छ ।
मौरिसस, मालदिभ्स र श्रीलंकामा दिइने सहायता पनि ७५ करोड, २६ करोड र ५ करोड भारु कटौती भएको छ । भारतले परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमध्ये एक अर्ब ५० करोड अतिविशिष्टहरुको यात्रामा भारतीय वायुसेवा निगमका जहाज मर्मतका लागि छुट्याएको छ ।
कच्चा पामको भन्सार महशुल वृद्धि
बजेटमार्फत् भारतले कच्चा पाम तेलको भन्सार ४४ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसअघि ३७.५ प्रतिशत भन्सार महशुल रहेको थियो । भारतले प्रशोधित पाम आयल आयात भने प्रतिबन्धित गरेको छ । कच्चा पाम आयलमा पनि उच्च भन्सारले स्थानीय तेलहन उत्पादन वृद्धि हुने भारतको अपेक्षा छ । पाम आयलमा भन्सार महशुल वृद्धि भएसँगै आयातकर्ताहरु सोयाबिन, सूर्यमुखी तेलतर्फ आकर्षित हुनसक्ने व्यापारीहरुले बताएका छन् ।