शिथिल भारतीय अर्थतन्त्र र मोदीको बजेट

(द न्यूयोर्क टाइम्स) । भारतीय अर्थतन्त्र पछिल्लो एक दशककै शिथिल अवस्थामा प्रवेश गरेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको २०२०–२१ को बजेटले केही समाधानहरु अघि सारेको छ । ४२८ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेटले सडक र विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास, व्यक्तिगत कर कटौती, बैंक निक्षेपमा बीमाको कभरेज वृद्धि गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कदमहरु अघि सारेको छ ।
यद्यपि ठूलो प्रोत्साहनको कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश छैन । यसले भारतमा ठूलो रोजगारी र भारतका १ अर्ब ३० करोड मानिसले प्रत्यक्ष राहत पाइहाल्ने खालका कार्यक्रम भने देखिदैंन । त्यस्तै कमजोर वित्तिय संस्थाका लागि पनि कुनै राहतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छैनन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मोदी सरकारकी अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले भारतले स्वास्थ्य, संवृद्धि र सुखी जीवनयामनमा ठूलो फड्को मार्ने उल्लेख गरिन् ।
तर जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक अर्थशास्त्री जयन्ती घोषले सरकारले बजेटमार्फत् अघि सारेका प्रस्तावलाई ऐना र धुँवाको संज्ञा दिएकी छिन् । अर्थतन्त्रमा जताततै शिथिलताको संकेत देखापरेको भन्दै अर्थशास्त्री घोषले ‘मानिसहरुले दिनमा दुई छाक खानबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन लागिसक्यो । बालबालिकाहरुका लागि दूध समेत किन्न नसक्ने अवस्था छ ।’
भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ४.८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । सन् २०१८को ६.८ प्रतिशतबाट वृद्धिदर ठाडो गतिमा ओरालो लागेको छ । मुद्रास्फितिका कारण लगानी घटेको छ । अण्डरवेयरदेखि सवारी साधनसम्मको उत्पादन घटेको छ । बिक्री पनि घटेको छ ।
सन् २०१९ को अन्तिम त्रैमासमा बेरोजगारी ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । सहरमा बसोबास गर्ने र खासगरी युवाहरुले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ ।