सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण के हो ?

काठमाडौं, ९ फागुन । गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने विषय समावेश गरेको छ । जानकारहरुका अनुसार, कमिसन एजेण्टकै सेटिङमा यो तय भएको हो । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्रममा नोट सहित छाप्न मिल्ने, पासपोर्ट छाप्दा अर्बौं बच्ने, वार्षिक अर्बौंको खरिद हुने अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्न मिल्ने भन्ने महत्वका आधारमा यो कार्यक्रम बजेटमा प¥यो ।

प्रधानमन्त्रीका समेत प्रिय सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विभिन्न पक्षहरुसँग संवाद थाल्नुअघि २०७३ पुस २४ मा स्वीजरल्याण्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत् नोट समेत छाप्नेगरी २० करोड युरो लगानीको सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत् प्रस्ताव गरेको थियो । यसको आधारबिन्दू यहींबाट शुरु हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले २०७५ कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रणको जर्मनीमा अवलोकन भ्रमण गरे । उनीहरुले सुरक्षण मुद्रणको अध्ययन गर्नुको उद्देश्य नेपालमा पनि सोही प्रकृतिको सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको पहिलो तयारी थियो । सुरक्षण मुद्रण कस्तो हुनुपर्छ । कसरी स्थापना गर्ने, कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ, मुद्रणका विशेषता, अनुमानित लागत समेतका विषयमा उनीहरुले प्रतिवेदन तयार गरे ।
त्यसपछि यसमा यति होल्डिङ्सका चासो जोडियो । सरकारसँग निकै निकट सम्बन्ध राख्ने व्यवसायिक घराना आङछिरिङ शेर्पासहित मन्त्री बाँकोटा तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिका लागि फ्रान्स जाने तय भएको थियो । तर यही बीचमा फागुन १५ मा यति ग्रुपका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको ताप्लेजुङमा आफ्नै स्वामित्वको एयर डाइनास्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । जसमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको समेत निधन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकै निकटको सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पासमेत जोडिएको हुनाले अहिले सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको स्थापनामा आएको कमिसन प्रकरणको लहरो प्रधानमन्त्रीसम्म रहेको चर्चा भएको हो ।

शेर्पाको निधन भएपनि फागुन १९ मा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका दौरानमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सम्झौता गरे । जुन पहिल्यै तय भैसकेको थियो ।
यही बीचमा २०७६ असार २० मा पोल्याण्डले पनि यसमा चासो रोख्यो । पोल्याण्डको पीडब्लुपीडब्लुएसए कम्पनीद्वारा दिल्लीस्थिति पोल्याण्डको दूतावासमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएर आफू पनि यसमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको बतायो ।

धेरैको चासो र फ्रान्ससँगको सम्झौताको चर्को आलोचनापछि सरकारले प्रेस खरिद योजना केही समय थाती रह्यो । यही बीचमा भदौ १० मा ५० लाख पासपोर्ट छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भयो । कात्तिक २० मा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी तहमा नै खरिद गर्न सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दियो । प्रेश नै स्थापना गर्ने भएपछि कात्तिक २१ म पासपोर्ट छाप्न आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द भयो ।

मंसीर ४ मा फ्रान्स सरकारको युरोप तथा बाह्य मामिला मन्त्रालयले सोही अनुसार प्रस्ताव पठायो । तत्काल सरकारले प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निर्देशन दियो । यसमा जर्मन सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि चासो राखेर सुरक्षण मुद्रण आपूर्ति गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्ताव पठायो । मुद्रण केन्द्रले त्यस प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठायो । फ्रान्स र जर्मनी गरी दुई प्रस्ताव पेश भएकोमा उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने गरी पुनः पुस ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय ग¥यो । यो प्रक्रिया चल्दैगर्दा सरकार फ्रान्सेली छाडेर जर्मनीसँग सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद गर्नेतर्फ अघि बढ्यो ।

यसैक्रममा बाँस्कोटासँगको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक गर्ने वसन्त प्रकाश मिश्र छट्पटीए । उनी प्रधानमन्त्रीदेखि लेखा समिति सम्म पुगे । उनको सूचनाका आधारमा पुस २१ म लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । यसैबीचमा लेखा समितिमा पटक–पटक मिश्र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस विज्ञका रुपमा समेत भित्र्याइए ।

समितिले बिहीबार यसमा निर्णय लिने बताइएको थियो । लेखा समितिमा रहेका नेकपाका सांसद्हरुलाई खरिद गर्ने विषय जसरी पनि पास गर्न सरकारले सर्कुलर गरेको थियो । तर यसैबीचमा बुधबार नै मिश्रले केही सञ्चारमाध्यमबाट बाँस्कोटाले कमिसन डिल गरेको भनिएको उक्त अडियो चुहाइदिए । जसका कारण बिहीबार दिउँसो बाँस्कोटाले राजीनामा दिन बाध्य बनाइदियो ।